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ओवरसीज बैंक को सरकार से 4,360 करोड़ की सहायता

आईओबी सुधारात्मक दायरे में

सरकारी क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को सरकार से 4,360 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्त हुई है। बैंक ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। बैंक ने बीएसई को बताया कि 2019-20 के दौरान उसके शेयरों के तरजीही आवंटन में सरकार की हिस्सेदारी के एवज में निवेश के तौर पर यह राशि मिली है।
उल्‍लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2019 में बैंक में 3,800 करोड़ रुपये  की पूंजी डालने की घोषणा की थी।

बैंक को 30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान 2,253.64 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा भी हुआ।

  • आईओबी को 4,360 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्त हुई है।
  • सरकार ने अगस्त 2019 में बैंक में 3,800 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा।
  • बाद मे 560 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4,360 करोड़ रुपये कर दिया गया।
  • वर्ष 2019-20 के दौरान उसके शेयरों के तरजीही आवंटन में सरकार की हिस्सेदारी।
  • निवेश के तौर पर यह राशि मिली है।

आईओबी सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था के दायरे में

न्यूज़ एजेंसी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार  बैंक ने दिसंबर में बताया था कि उसे नियामकीय जरूरतों की पूर्ति के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार से 4,360 करोड़ रुपये की पूंजी मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2019 में बैंक में 3,800 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की थी जिसे बाद में 560 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4,360 करोड़ रुपये कर दिया गया।

आईओबी इस वक्‍त रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था के दायरे में है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बताया कि वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान उसके शेयरों के तरजीही आवंटन में सरकार की हिस्सेदारी के एवज में निवेश के तौर पर यह राशि मिली है।