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केंद्र सरकार खनिज ब्लाकों की नीलामी के लिए तैयार

ओडिशा राज्य में 14.80 करोड़ टन का खनिज भंडार है

भारत देश में खनिज संपदा नीति के सर्वे एवं विकास हेतु कई प्रयास निरंतर चलते रहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन का अहम हिस्सा है,और हमारे खाद्य पदार्थ का महत्वपूर्ण स्त्रोत भी है| खनिज पदार्थ भारत की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, और व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक हैं|

बता दें, भारत देश के खान मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा राज्य में 14.80 करोड़ टन का खनिज भंडार है|  जिसमें चार चूना पत्थर ब्लॉक, दो क्रोमाइट अयस्क खान और एक ग्रेफाइट ब्लॉक है| जिनमें ये सात खनिज ब्लॉक शामिल हैं| केंद्र सरकार ने 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक ओडिशा में सात खनिज ब्लॉकों की नीलामी का आदेश दिया है| सभी राज्य सरकारें इस आदेश से सहमत हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के कार्य में जुट गई हैं|

फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (FIMI) की पुरानी प्रणाली को लागू करने की बात का समर्थन  करते हुए  खान सचिव अनिल मुकीम ने कहा  कि नीलामी एक पारदर्शी प्रक्रिया है सभी राज्य सरकारें नीलामी की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं|

विदित हो कि, सरकार प्रति वर्ष प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन से बचाने के लिए यह नीलामी प्रक्रिया का आदेश देती है| सूत्रों के मुताबिक खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार खदानों को पट्टे पर देने के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की व्यवस्था की तरफ वापस नहीं लौटेगी क्योंकि देश में प्राकृतिक संसाधनों का एलोटमेंट नीलामी प्रक्रिया के जरिये करने का कानून है|