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ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण हुआ शुरू

ग्रामीण सड़क योजना

केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को लांच कर दिया है। इस योजना के तहत 38,412 स्थानों को 84,934 करोड़ रुपये की लागत से सड़क नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इसके लिए केंद्र सरकार 54,900 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारें 30,034 करोड़ रुपये आबंटित करेंगी।

अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के लिए 80,250 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, इसमें केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपये तथा राज्यों का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपये होगा। इस योजना के लिए केंद्र तथा राज्यों द्वारा फण्ड  60:40 के अनुपात में दिए जायेंगे। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है।

2024-25 तक हर क्षेत्र को शहर से जोड़ा जायेगा

इस योजना का क्रियान्वयन 2019-20 से 2024-25 के बीच किया जाएगा। इस योजना के तहत सड़कों का चयन जनसँख्या, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि के आधार पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अप्रैल, 2019 तक 5,99,090 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को लॉन्च की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य देश के उन क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में जनसँख्या 500 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जनसख्या 250 या इससे अधिक हो। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इस योजना के लिए डीजल पर 75 पैसे प्रति लीटर सेस लगाया गया है।