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जीएसटी (GST)
Gst ब्रेकिंग न्यूज़ और जानकारी हिंदी मैं | जानिये latest जी.इस.टी बिल, रिटर्न्स, घोषणा (announcements), अधिसूचना (notifications) के बारे मैं |
GST ON GOLD : अब पुराने सोने और ज्वैलरी पर है सरकार की नजर, लगने वाला है ये नया टैक्स
केंद्र सरकार अब पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर 3 फीसदी GST लगाने की योजना बना रही है।
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92% व्यापारियों ने दाखिल किया GST रिटर्न
GST नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार बड़े कारोबारियों में से लगभग 92% ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है।रिटर्न दाखिले में वृद्धि का ये आंकड़ा उत्साहजनक माना जा सकता है|
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सरकार GST दरों की संख्या को 4 से 3 करने पर कर रही है विचार!
मौजूदा समय में GST के तहत चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं| इसे भी सरकार घटाकर 3 स्लैब करने के बारे में विचार कर रही है
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खरीदारी का बिल आपको बना सकता है करोड़पति
GST में पंजीकृत हुआ बिल सरकार के राजस्व संग्रह में सहायक हो सकता है | केंद्र सरकार खरीददारी के बाद बिल मांगने की आदत को प्रोत्साहित करने के बिल आधारित लॉटरी ऑफर लाने की योजना बना…
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लंबी हो GST से छूट की अवधि
बजट 2020 पूर्व सिफारिश में हमने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि सरकार अस्पतालों के लिए 15 साल की कर अवकाश अवधि पर विचार कर सकती है।ये विचार डॉ. सुदर्शन बल्लाल ने प्रस्तुत किये|
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7 जनवरी को GST का बढ़ सकता है दायरा, हो सकती है दरों में वृद्धि
हालांकि 7 जनवरी को कर आयुक्तों की बैठक GST प्रणाली को तार्किक बनाने के लिए है मगर सभी की निगाहें इस बैठक से आए परिणामों पर होगी|
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GST संग्रह में वृद्धि मोदी सरकार को राहत
2019 में जीएसटी संग्रह की गिरावट से जूझ रही अर्थव्यवस्था लिए 2020 के पहले दिन में आयी है राहत | जीएसटी संग्रह का एक लाख करोड़ के पार पहुंचना मोदी सरकार के लिए बड़ी खबर है|
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तो बंद हो जाएगा e-way बिल जनरेट होना..
जीएसटी संग्रह में कमी से बढ़ता राजकोषीय घाटा मोदी सरकार की चिंता का सबब बन गया है| जीएसटी काउन्सिल की बैठक में e-way bill (ई-वे बिल) बंद करने जैसा निर्णय भी लिया गया है|
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GST की छूट और जॉनसन एंड जॉनसन की लूट
अमरीकी कंपनी जॉनसन&जॉनसन एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गयी है| इस बार कंपनी पर ग्राहकों से गलत तरीके से पैसा वसूलने का आरोप लगा है|
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जीएसटी परिषद गठित करेगी शिकायत निवारण समितियां
व्यवसायी जनों की जीएसटी संबंधित शिकायतों को लेकर जीएसटी परिषद ने दिखाई गंभीरता| जोन एवं राज्यों के स्तर पर शिकायत निवारण समितियां बनाई जायेंगी|
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