प्रमुख खनिजों के रॉयल्टी दरों की होगी समीक्षा – केंद्र सरकार

प्रमुख खनिजों के रॉयल्टी दरों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन हुआ है। इस समिति में विभिन्न राज्यों के खान सचिव भी शामिल किये जायेंगे। प्रमुख खनिजों के रॉयल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की समीक्षा हेतू केंद्र सरकार ने एक 11 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। समिति के सदस्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक के खान सचिव शामिल होंगे।

एक नज़र

• प्रमुख खनिजों के रॉयल्टी दरों की समीक्षा हेतू समिति का गठन होगा।
• 11 सदस्यीय समिति के गठन का केंद्र सरकार ने लिया फैसला।
• समिति में विभिन्न राज्यों के खान सचिव भी शामिल किये जायेंगे।
• अपनी पहली बैठक के बाद एक माह में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
• फरवरी 2018 में भी रॉयल्टी और ‘डेड रेंट’ की दरों में संशोधन हेतू एक अध्ययन समूह का गठन हुआ था।
• ‘डेड रेंट’ से तात्पर्य खनन पट्टे पर रॉयल्टी के अतिरिक्त दिए जाने वाला किराया होता है।

न्यूज़ एजेंसी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार खान मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा, ‘‘मंत्रालय ने एक आधिकारिक समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति अंशधारकों द्वारा खनिजों (कोयला, लिग्लाइट, बालू और सूक्ष्म खनिज छोड़कर) की रॉयल्टी दरों में संशोधन को लेकर उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करेगी।’’

‘डेड रेंट’ की दरों में संशोधन

अतिरिक्त खान सचिव की अगुवाई में गठित की जाने वाली 11 सदस्यीय समिति अंशधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। खान मंत्रालय ने कहा कि अपनी पहली बैठक के बाद एक माह में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विदित हो कि फरवरी, 2018 में खान मंत्रालय ने रॉयल्टी और ‘डेड रेंट’ की दरों में संशोधन को एक अध्ययन समूह का गठन किया था। ‘डे ड रेंट’ से तात्पर्य खनन पट्टे पर रॉयल्टी के अतिरिक्त दिए जाने वाले किराये से होता है। इस अध्ययन समूह ने पिछले साल जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।