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बजट2020 अपडेट: प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों तो वित्त मंत्री ने की भाजपा अधिकारियों के साथ बैठक

बजट के रुपरेखा लोकलुभावन के साथ ठोस हो, इसके लिए सरकार करेगी बड़े बदलाव लाने का प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग में बैठक की| समझा जाता है कि इस बैठक में आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई|

भाजपा अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक 

वहीं दूसरी ओर भाजपा राजनितिक परिप्रेक्ष्य के मद्देनज़र इस बार के बजट को लोकलुभावन बजट भी बनाना चाहती हैं, इसलिए पार्टी की राय जानने के लिए भाजपा के अधिकारियों के विचार भी आमंत्रित किए गए हैं| इस सिलसिले में गुरुवार को भाजपा पार्टी मुख्यालय पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों सहित सभी मोर्चा प्रभारियों और प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर बजट से संबंधित सुझाव लिए। वित्त मंत्री ने सभी से पूछा कि वे इस बार कैसा बजट चाहते हैं?

वहीं प्रधानमंत्री की बैठक ऐसे समय आयोजित की गई, जब चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के गिरकर पांच प्रतिशत पर आने का अनुमान सरकार ने लगाया है| बजट2020 से पूर्व इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया|

प्रधानमंत्री की बैठक में विवेक देवरॉय भी रहें मौजूद 

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवरॉय भी इस बैठक में मौजूद रहे| माना जा रहा है कि इस बैठक में कृषि, बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के साथ अन्य कई मसलों पर चर्चा हुई|

सरकार 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है| ऐसे में यह बैठक अहम है| सरकार का ध्यान आर्थिक वृद्धि को फिर से रफ्तार देने पर होगा| अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में GDP की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर पांच प्रतिशत तक रह सकती है|

उद्योगपतियों के साथ हुई थी चर्चा

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की थी| समझा जाता है कि बैठक में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया|

ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना दूसरा आम बजट पेश करेंगी। सरकार इस बार एक फरवरी को ऐसा बजट पेश करना चाहती है, जिसमें हर वर्ग की सहूलियतों का ध्यान रखा जा सके| इसके लिए सरकार के अधिकारी गण बजट से पहले सभी से सुझाव लेने में जुटे हैं| वे पिछले 15 दिनों से समाज के हर वर्ग के साथ ‘प्री बजट कंसल्टेशन’ बैठक के जरिए उनकी मांगों से वाकिफ हो रहे हैं| उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस बार समावेशी विकासोन्मुख बजट पेश करने में सफल होगी|