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शिक्षा बजट में 3000 करोड़ की कटौती की संभावना- अभिजीत बनर्जी

नोबेल विजेता अभिजीत ने कहा सरकार शिक्षा बजट में कटौती कर सकती है।

नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने आशंका जाहिर की है कि आगामी केंद्रीय बजट 2020-21 में स्कूल शिक्षा बजट में 3000 करोड़ रुपये की कटौती हो सकती है। उन्होंने इस बाबत शिक्षा बजट में 3000 करोड़ रुपये की कटौती करने की मोदी सरकार की रिपोर्ट को लेकर निशाना साधा है।

न्यूज़ एजेंसियों  से साझा की गयी ख़बरों के अनुसार श्री बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार वैसे ही शिक्षा में बहुत कम धन मुहैया कराती है। अब आशंका है कि केंद्र सरकार 1 फरवरी 2020 को पेश होने वाले आम बजट में स्कूल शिक्षा बजट में 3000 करोड़ रुपये की कटौती कर सकती है। उन्होंने इसे सरकार का गलत कदम बताया है। उन्होंने राजकोषीय घाटा पहले ही बहुत हो चुका है वाले बयान पर यह भी कहा कि मैं अभी राजकोषीय तंगी का समर्थन नहीं करूंगा। बनर्जी ने कहा कि राजकोषीय घाटा पहले ही बहुत बड़े अंतर से टूट चुका है।

उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रुपये काटना समुद्र में एक बूंद की तरह है। हालांकि सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है कि शिक्षा बजट को कम किया जाएगा या नहीं।

एक नज़र

  • नोबेल विजेता बनर्जी ने आशंका जताई है कि शिक्षा बजट में कटौती हो सकती है।
  •  कुछ दिन पूर्व बनर्जी ने कहा था महंगाई को लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं।
  • उन्होंने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटा पहले ही बहुत हो चुका है।
  • आगामी बजट में सरकार 3000 करोड़ रुपये की शिक्षा बजट में कटौती कर सकती है

विदित हो कि कुछ ही दिन पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी ने कहा था कि हमे वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति और बजट घाटा के बारे सोचने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया था कि महंगाई को भी लक्ष्य बनाया जाना ज़रूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ होने देना चाहिए। हम अब भी बहुत ही बंद अर्थव्यवस्था हैं, लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि सरकार के लिए हाथ खोलने में कोई खास समस्या होगी।

ख़बर का खंडन किया गया है

ख़बर फ़ैली तो HRD मिनिस्ट्री की तरफ से ख़बर का खंडन आया है इस ख़बर को ग़लत बताया गया।  HRDमिनिस्ट्री  ने  कहा बजट में कमी का कोई प्रपोजल नहीं है।  इस पर प्रिंट का कहना है कि HRD के तीन अफसरों ने ये बात कही थी।  मिनिस्ट्री में हुई मीटिंग का हवाला दिया, लिखा कि अगले हफ्ते तक इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। 

कुल मिलकर अब बजट के आने का इंतज़ार करना होगा और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार शिक्षा बजट पर क्या निर्णय करती है