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सरकार की एक और नई योजना- नेशनल बिजनस रजिस्टर

जल्दी ही सरकार नेशनल बिजनेस रजिस्टर लाने की तैयारी में है।

केंद्र सरकार की एक और योजना जल्द ही पेश होने वाली है। जल्दी ही सरकार नेशनल बिजनेस रजिस्टर लाने की तैयारी में है। इस नेशनल बिजनेस रजिस्टर में देश के हर जिले के सभी छोटे-बड़े बिजनेस की जानकारी दर्ज की जाएगी। सातवीं आर्थिक जनगणना के आधार पर बिजनेस रजिस्टर के लिए जानकारी जुटाई जाएगी।  नेशनल बिजनेस रजिस्टर में माल, सेवा के उत्पादन/वितरण में लगी सभी कारोबारी इकाइयों और संस्थानों की जिले के हिसाब से जानकारी होगी।

इसको जीएसटी नेटवर्क, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मिलने वाले आंकड़ों से नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस बिजनेस रजिस्टर में जुटाए गए डिजिटल आंकड़ों से नेशनल अकाउंट की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

कारोबारी गतिविधियों को समझने में होगी आसानी

समाचार एजेंसी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) आर्थिक गतिविधियों के सटीक आकलन के लिए एक ऐसा समाधान चाहता है जिसमें भारत के बिजनेस से सम्बंधित सभी छोटी बड़ी जानकारी एक जगह पर मिल सके। इसके लिए जीएसटी के तिमाही कलेक्शन, टैक्स चुकाने वाले बिजनेस की जानकारी साझा करने को कहा गया है। यह रजिस्टर सर्विस सेक्टर के प्रस्तावित सालाना सर्वे के लिए इनपुट भी उपलब्ध कराएगा। इससे सर्विस सेक्टर की और विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।

समाचार एजेंसी से बातचीत में एसएमई चेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चंद्रकांत सालुंखे ने कहा कि इससे सरकार को एक प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग बिजनेस एंटरप्राइजेज के प्रदर्शन की जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे पता चल सकेगा कि कौन से कारोबारी क्षेत्र का प्रदर्शन कमजोर है और उसके लिए राहत और समाधान किया जा सकेगा।