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सरकार दे रही है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

सरकार पर्यावरण संवर्धन को अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को दे रही है बढ़ावा

मोदी सरकार देश में पर्यावरण संवर्धन को अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ावा दे रही है| कुछ दिनों पहले सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST भी घटाया था| अब सरकार इन वाहनों के लिए टोल फ्री करने का विचार विमर्श कर रही है| NHAI ने टोल पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप (BCG) को हायर किया है| यह टोल पॉलिसी ड्राफ्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है| इस पर मंत्रालय वाहनों के लिए टोल माफ करने या 50 फीसदी तक डिस्काउंट देने का निर्णय कर सकती है| यह पॉलिसी के तहत देश चल रहे टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जायेगा|

ये हैं सुविधाएँ जो टोल पॉलिसी में होंगी शामिल

  • टोल फ्री पॉलिसी की घोषणा शुरुआती पांच वर्षों तक लागू होगी|
  • सरकार ने पहली दिसंबर से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की अनुमति दी है|
  • इलेक्ट्रिक वाहनों पर कंसेशन फास्टैग के जरिए ही दिया जाएगा|
  • इसके जरिए टोल प्लाजा पर वाहनों के जाम की स्थिति को रोका जायेगा|
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर 522 टोल प्लाजा में से करीब 80 प्रतिशत सभी लेन में ई-टोलिंग की सुविधा शुरू की गई है|
  • एनएचएआई द्वारा हर प्लाजा की हर लेन में यह सुविधा उपलब्ध कराने में लग चुका  है|
  • दिसम्बर माह से ये सुविधाएँ कार्यरत होंगी|