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किसानो का दो लाख से अधिक का क़र्ज़ नहीं होगा माफ़ :- महाराष्ट्र सरकार

क़र्ज़ माफ़ी किसानो की खुशहाली

महाराष्ट्र सरकार ने  किसानो के क़र्ज़ माफ़ी को ले कर एक अहम  फैसला लिया है।  सरकान उन किसानो के क़र्ज़ माफ़ कर रही है जिन किसानो ने 1 अप्रैल 2015 को क़र्ज़ लिया था और वो 30 मार्च 2019 तक चुका नही पाए। सरकार ने किसानो के 2 लाख से अधिक क़र्ज़ को माफ़ करने का कोई प्रावधान नहीं दिया है।

जिन किसानो की फसल क़र्ज़ और पुनर्गठन मिला कर 2 लाख से अधिक है उन किसानो के क़र्ज़ माफ़ नहीं होंगे। वित्त एवं सहयोग विभाग की एक समिति इसका फैसला करेगी कि किसानो की गैर-निष्पादित सम्पतियों को क़र्ज़ माफ़ी योजना मे राष्ट्रीयकृत,निजी और ग्रामीण बैंकों मे शामिल किया जाए या नहीं।

मुख्य खबर

  • महाराष्ट्र सरकार ने किसानो के क़र्ज़ माफ़ी को ले कर एक अहम फैसला लिया है।
  • सरकार ने किसानो के 2 लाख से अधिक क़र्ज़ को माफ़ करने का कोई प्रावधान नहीं दिया है।
  • जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2015 को क़र्ज़ लिया था और वो 30 मार्च 2019 तक चुका नही पाए, सरकार इन किसानो के क़र्ज़  माफ़ कर रही है।
  • जो लोग गैर कृषि क्षेत्र से हुई आय,या पेंशन पर कर देते हैं और जिनकी आय 25,000 से अधिक है उनको इस योजना का कोई लाभ नही मिलेगा।
  • इस योजना का प्रावधान है कि अगर किसान क़र्ज़ की बकाया राशी जमा करवाता है तो सरकार उसको 1.5 लाख रूपये वापिस देगी।

इकॉनोमिक टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने कहा सरकार 2 लाख से अधिक क़र्ज़ वाले किसानो के क़र्ज़ माफ़ करने की योजना पे भी काम करेगी। जीआर के अनुसार  ”महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना के तहत क़र्ज़ माफ़ किये जायेंगे।

सरकारी प्रस्ताव (जीआर) की जानकारी

सरकारी प्रस्ताव जीआर के अनुसार राष्ट्रीयकृत, जिला सहकारी बैंकों, और सहकारी समितियों से लिए गए क़र्ज़ को माफ़ किया जायेगा। जो लोग गैर कृषि क्षेत्र से हुई आय,या पेंशन पर कर देते हैं और जिनकी आय 25,000 से अधिक है उनको इस योजना का कोई लाभ नही मिलेगा।

विदित हो कि क़र्ज़ माफ़ी योजना का प्रावधान है कि अगर किसान क़र्ज़ की बकाया राशी जमा करवाता है तो सरकार उसको 1.5 लाख रूपये वापिस देगी।