बजट-2020: आयात और निर्यात की आशाएं
निर्यात ऋण वितरण योजना निर्विक(जीरो डिफेक्ट – जीरो इफेक्ट विनिर्माण)
बजट-2020 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गयी प्रमुख घोषणाओं में निर्विक भी शामिल है|ये योजना निर्यात के लिए ऋण वितरण की योजना है|निर्यात के लिए गुणवत्ता एवं मानक का उल्लेख करते हुए हुए वित्त मंत्री ने लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन का उल्लेख किया|काबिलेगौर है कि इस संबोधन में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने ‘जीरो डिफेक्ट – जीरो इफेक्ट’ विनिर्माण की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पूरे साल के दौरान सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक संबंधी आदेश जारी करेंगे।
क्या है निर्विक योजना?
निर्यात ऋण वितरण के लिए बजट-2020 में प्रस्तुत नई योजना है निर्विक|इसके तहत छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवरेज और प्रीमियम में कमी के प्रावधान के साथ दावों के निपटान की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि पांचवें वर्ष के अंत तक इस योजना से करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निर्यात को मदद मिलने की उम्मीद है।उन्होंने निर्यातकों के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्कों एवं करों जैसे बिजली शुल्क और परिवहन के लिए इस्तेमाल ईंधन पर वैट आदि के डिजिटल रिफंड व्यवस्था की घोषणा की। इस प्रकार के शुल्कों में किसी अन्य मौजूदा व्यवस्था के तहत रिफंड अथवा छूट नहीं दी जाती है।
एकीकृत खरीद प्रणाली के ई मार्केटप्लेस(GEM) :
निर्मला सीतारण ने वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की एकीकृत खरीद प्रणाली स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने जीईएम के कुल कारोबार को 31 लाख करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने वर्ष 2020-21 में उद्योग एवं वाणिज्य के विकास एवं संवर्द्धन के लिए निर्विक योजना के तहत 27,300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात कही|युवा उद्यमियों को अंतिम छोर तक सुविधा एवं सहायता मुहैया कराने के लिए निवेश क्लियरेंस प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा पीपीपी मॉडल के तहत राज्यों के सहयोग से पांच नई स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को प्रोत्साहन तकनिकी कपड़ा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय तकनिकी कपड़ा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव अधिक निर्यात ऋण वितरण के लिए एक नई योजना निर्विक योजना की घोषणा वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की एकीकृत खरीद प्रणाली स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का प्रयोग किया जाएगा|