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बजट 2020 में रियल एस्टेट क्षेत्र की चुनौतियों पर सरकार दें ध्यान- नारेडको

रियल एस्टेट क्षेत्र में दहाई अंक में वृद्धि हासिल करना मुमकिन है।

केन्द्र सरकार के शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले ‘नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको)’ ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र इस समय नकदी की भारी तंगी से जूझ रहा है जिससे कई आवासीय परियोजनायें अटकी पड़ी है। इसलिए नारेडको ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी है कि आगामी बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र में नकदी की तंगी दूर करने और दबाव में फंसी आवासीय परियोजनाओं को बैंकों से एकबारगी राहत अथवा कर्ज पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये।  इससे कर्ज लेने वाली कंपनी का खाता ‘मानक खाता’ बना रहेगा और संबंधित राशि गैर- निष्पादित राशि (एनपीए) नहीं बनेगी।

5 हज़ार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समस्याओं का निदान जरूरी

समाचार एजेंसी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. निरंजन हीरानंदानी ने बुधवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रियल एस्टेट क्षेत्र में दहाई अंक में वृद्धि हासिल करना मुमकिन है।भारत को 2024- 25 तक पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये आगामी बजट में सरकार को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना चाहिये। रियल एस्टेट क्षेत्र से 269 अन्य सहायक उद्योग जुड़े हैं। जमीन- जायदाद और आवास क्षेत्र यदि तेजी से आगे बढ़ेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी। यह क्षेत्र भारत को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम योगदान कर सकता है।’’

अंतिम उपयोगकर्ता तक लाभ पहुंचे

हीरानंदानी ने कहा कि सरकार को 31 मार्च 2020 को अथवा इससे पहले होने वाले सभी तरह के रियल एस्टेट सौदों पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती कर देने चाहिये जिससे अभी तक प्रतीक्षा कर रहे लोग भी आगे बढ़कर घर खरीदना शुरू कर देंगे।’’  उन्होंने कहा कि आवास ऋण पर ब्याज दर को कम करके सात प्रतिशत तक नीचे लाया जाना चाहिये। ब्याज दर में कमी का लाभ अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचना चाहिये।  उन्होंने सुझाव दिया है कि सस्ते आवासों के लिये 45 लाख रुपये की मूल्य सीमा को समाप्त कर 60 अथवा 90 वर्गमीटर क्षेत्र वाले मकानों को ही यह लाभ देने की सिफारिश की है। 

सरकार की सराहना करते हुए हीरानंदानी ने कहा कि अब तक जो भी कदम उठाये गए हैं उनको लेकर सकारात्मक संकेत अर्थव्यवस्था में दिखने लगे हैं। विदित हो कि हीरानंदानी देश के प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम (भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल -The Associated Chambers of Commerce and Industry/ASSOCHAM) के भी अध्यक्ष बने हैं।