सरकार ने निर्यातकों के 40 हजार करोड़ रूपये रोके

बजट-2020 से पहले सरकार का राजकोषीय घाटा मीडिया की सुर्ख़ियों में बना हुआ है|कर संग्रह में गिरावट का आंकड़ा 20 साल के उच्चतम स्तर तक जा पहुंचा है| इस बीच बीच मीडिया में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार सरकार ने निर्यातकों का भुगतान रोक दिया है| बता दें कि सरकार ने 2,500 निर्यातकों के 40 हजार करोड़ रूपये के भुगतान पर रोक लगा दी है| बजट से ठीक पहले भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को राजकोषीय घाटे से जोडकर देखा जा रहा  है|

CBIC ने रोका रिफंड:

बीती 23 जनवरी को जारी सर्कुलर में CBIC के जीएसटी पॉलिसी विंग ने अपने सभी आयुक्तों से कहा है कि वे उन सभी निर्यातकों को इसकी जानकारी दे दें जिनके मामले की वेरिफिकेशन की जानी है ताकि उनके वेरिफिकेशन की औपचारिकता पूरी करने के बाद फंड जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो सके| इस सर्कुलर में CBIC ने अपने फील्ड दफ्तरों को निर्देश दिया है कि इन निर्यातकों का निर्धारित समय के भीतर वेरिफिकेशन किया जाए ताकि ईमानदार निर्यातकों को किसी तरह की समस्या न हो|विदित हो कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने निर्यातकों का यह रिफंड रोका है|

फर्जी बिल को बताया वजह:

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार ‘पिछले कुछ महीनों में फर्जी तरीके से क्रेडिट हासिल कर धन हासिल करने या निर्यात वस्तुओं पर आईजीएसटी के रिफंड के द्वारा अवैध तरीके से क्रेडिट हासिल करने के मामले सामने आए हैं| वेरिफिकेशन करने पर कई निर्यातक का अस्तित्व ही नहीं मिला|इन सभी मामलों में यह पाया गया कि निर्यातकों ने फर्जी बिल के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हासिल किए और इन आईटीसी का इस्तेमाल कर निर्यात पर आईजीएसटी रिफंड लिए|