स्टेट बैंक की “रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम”
यह योजना उन अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लागू होगी, जहां एसबीआई एकमात्र ऋणदाता है।
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ग्राहकों के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक बड़ी फायदेमंद स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम दिया गया है -‘रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम।
अकसर देखा गया है कि लोग होम लोन लेकर घर की बुकिंग तो कर लेते हैं लेकिन आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) मिलने से पहले प्रोजेक्ट अटक जाता है। ऐसे में लोगों को घर भी नहीं मिलता और वो होम लोन भी दे रहे होते हैं।
अब ऐसे ही घर खरीदारों के लिए एसबीआई द्वारा बुधवार को लॉन्च की गई इस स्कीम में प्रावधान है कि अगर बिल्डर निर्धारित समय में प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाता है और खरीदार को निर्धारित समय पर घर का पजेशन नहीं मिल पाता है तो बैंक ग्राहक को पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देगा।
योजना सिर्फ़ रेरा रजिस्टर्ड परियोजनाओं पर ही लागू
इस योजना के तहत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये मूल्य वाले घर के लिए लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा बैंक की शर्तों को मानने वाले बिल्डर्स भी इस योजना के तहत 50 करोड़ से 400 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए बिल्डर का स्टार रेटिंग और सिबिल स्कोर जांचा जाएगा। अभी एसबीआई की ये स्कीम 10 शहरों में लागू होगी। यह रिफंड स्कीम तबतक मान्य होगी, जबतक घर खरीदार को आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी- ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट) नहीं मिल जाता। यह गारंटी रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट) रजिस्टर्ड परियोजनाओं पर ही लागू होगी। रेरा की समय-सीमा पार होने के बाद प्रोजेक्ट को अटका माना जाएगा।
योजना के महत्वपूर्ण फायदे
इस स्कीम का रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ उन मकान खरीदारों पर बड़ा असर पड़ेगा, जो मकान का पजेशन न मिलने के कारण परेशानी में फंस जाते हैं। एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया “रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम” से ग्राहकों का विश्वास लौटेगा क्योंकि यह उनकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा करेगा।
श्री रजनीश ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नियमों में बदलाव के अलावा नोटबंदी के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि होमबायर्स को समय पर मकान देने और उनका पैसा फंसने से बचाने का यह बढ़िया तरीका है।
यह योजना उन अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लागू होगी, जहां एसबीआई एकमात्र ऋणदाता है। रजनीश कुमार ने कहा, ‘यह योजना सुस्ती के दौर से गुजर रहे रियल ऐस्टेट सेक्टर को बूस्टर प्रदान करने के उद्देश्य से लायी गई है। इसके तहत सरकार ने अधर में पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 25000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया है। यह योजना घर खरीदारों के विश्वास को बढ़ाने वाली है।