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सरकार ने स्टील और पॉवर सेक्टर के लिए खोला कोयला खनन

पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का भी फैसला हुआ है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने बुधवार को कई अहम फैसले किए।  कैबिनेट ने कोयला खदानों की नीलामी के नियमों को आसान बनाने के लिए खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश-2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश के जरिए माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट 1957 और कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट 2015 में बदलाव होगा।

46 माइन्स की लीज 31 मार्च को खत्म हो रही है। इनकी 31 मार्च से पहले नीलामी अध्यादेश के जरिए संभव हो पाएगी। नीलामी में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दूसरी कंपनी को आसानी से लीज ट्रांसफर हो जाए और प्रोडक्शन जारी रहे। कैबिनेट ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी भी दे दी। सरकार का कहना है कि कोल माइनिंग के नियम आसान करने से प्रोजेक्ट लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

इनमें नीलांचल स्टील प्लांट का विनिवेश, माइन्स और कोल को लेकर फैसले शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत पर मोदी सरकार का फोकस रहा है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का फैसला हुआ है।

सरकार के अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने आज फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को मंजूरी दी है। इससे छात्रों, स्किल्ड लोगों के आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी। हेल्थ के क्षेत्र में मिलिंडा और बिल गेट्स के साथ समझौते को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया गया है। इसके लिए MMDR एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टन्स देने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) में विनिवेश का जो फैसला हुआ है, उसके तहत MMTC, NMDC BHEL आदि के शेयर के कुछ हिस्से का विनिवेश किया जाएगा। इससे नीलांचल स्टील प्लांट का विस्तार होगा।

  • नीलांचल इस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी
  • NMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी
  • मेकॉन और BHEL की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है।
  • ओडिशा  सरकार के दो पीएसयू की भी कुल 32.47 फीसदी हिस्सेदारी है।
  • कैबिनेट ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है।
  • नीलांचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।