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नए साल 2020 में बदल जायेंगे कुछ ख़ास नियम

1 जनवरी से बदल जायेंगे महत्वपूर्ण 6 नियम, आइये जानें।

नए साल 2020 की स्वागत के बीच कुछ ख़ास ख़बरें भी महत्वपूर्ण है। कुछ चीजों के बारे जानना बेहद जरूरी है। नए साल में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप बदले हुए नियम से अनजान रह गए तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इस लिए आप उन 6 बदले हुए नियमों से अवगत हो जाये तो बेहतर हो, यही हमारी कोशिश है।

1. पैन-आधार लिंक

अपने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने यह काम नहीं किया तो पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।

2. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing)

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर अभी 5000 रुपये का जुर्माना लग रह है परन्तु  1 जनवरी 2020 से जुर्माने की राशि बढ़कर 10000 रुपये हो जाएगी। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी उनसे 1000 रुपये का ही जुर्माना वसूला जाएगा।

3. स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। 1 जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है।

4. सबका विश्वास योजना

सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है। योजना को इससे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

5. NEFT ट्रांजैक्शन्स पर नहीं लगेगा चार्ज

नए साल एक खुशखबरी भी है। 1 जनवरी 2020 से ग्राहक को बैंकों से NEFT के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी।

6. जीएसटी रजिस्ट्रेशन

जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।