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2030 तक देश के 70 प्रतिशत भारत का पुनर्निर्माण

अब घर खरीदने पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नये भारत’ की परिकल्पना के मुताबिक़ भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 2030 तक देश के 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में पुनर्निर्माण किया जाएगा। पुरी ने “सार्वजनिक क्षेत्र के भवन निर्माण में उभरती तकनीक” विषय पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडबल्यूडी) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कहा कि भविष्य की आवास और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मौजूदा व्यवस्था काफी नहीं है।

उन्होंने कहा कि 2030 तक देश की 60 फ़ीसदी आबादी शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने के अनुमान को देखते हुये 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है और इसके लिए मंत्रालय ने तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए भवन निर्माण क्षेत्र में नई तकनीकों की मदद से मौजूदा इमारतों को भविष्य की ज़रूरतों के मुताबिक़ बनाने के अलावा नई इमारतों को भी इसी के अनुरूप बनाया जायेगा।

बता दे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच चुकी साफ सुथरी अवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने में वित्तीय मद्द के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने का एलान किया था। जिसमें से करीब 10 हजार करोड़ रुपये सरकार द्वारा तथा इतनी ही राशि अन्य स्रोतों से जुटाने की बात कही थी। हलांकि, इस योजना का लाभ उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगा जो एनपीए घोषित नहीं हैं और न ही उनको रिण समाधान के लिए एनसीएलटी को सौप दिया गया है। इसके पूर्व भी उन्होने जुलाई में अपने बजट में 45 लाख रुपए तक के मकान के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए ऋण पर ब्याज दर 1,50,000 रुपए तक की छूट की अनुमति दी। जिसके अनुसार घर खरीदने वाले व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।