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किसानों की आय बढाने को प्रतिबद्ध है सरकार: कैलाश चौधरी

इस वर्ष किसानों के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये का बजट व्यय

केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के चहुमुखी विकास और किसानों की आय बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर तेज गति से काम कर रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कृषि बजट को पांच साल में बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ रुपये किया गया था| ये बातें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को संसद में कहीं| वे मंगलवार को शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के सवालों का जवाब दे रहे थे।

ग्रामीण भारत पर फोकस ज्यादा:

सदन में किसानों संबंधित विषय पर सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि,मोदी सरकार ने इस एक साल के दौरान किसानों के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है।सरकार ने ‘कृषि उत्पादों के भंडारण के साथ-साथ किसान की जेब भी भरे एवं उनकी आय भी बढ़े’ वाली अपनी सोच के अनुरूप किसानों के लिए इनकम सपोर्ट के प्रावधान के साथ अन्य कई उपाय करते हुए ग्रामीण भारत पर सबसे ज्यादा फोकस किया है।मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कुल कृषि बजट 1.21 लाख करोड़ रूपये का लगभग दोगुना 2.11 लाख करोड़ रुपये का बजट अपने पहले कार्यकाल में दिया था|

किसानों की आय 2022 तक दोगुनी:

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रश्न पर कृषि राज्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए कृषि मंत्रालय तेज गति से काम कर रहा है। चौधरी ने कहा कि देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की रणनीति के तहत कृषि मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि, जैविक खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मंडी सुधार, किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एवं कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश सहित सभी आवश्यक प्रयास कर रहा है|