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कर भुगतान संबंधित 95% विवाद ख़त्म हुए: अनुराग ठाकुर

सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए का लाभ

अप्रत्यक्ष करों के भुगतान से संबंधित 95 फीसदी से अधिक विवाद सबका विश्वास योजना के जरिये पिछले दो महीने में निपट गए। इससे सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के 41,000 से अधिक मामले विभिन्न ट्रिब्यूनलों में पेंडिंग हैं। इन मामलों में सरकार को एक बड़ी राशि हासिल होने की उम्मीद है। ये बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहीं| वे बजट-2020 में प्रस्तावित विवाद से विश्वास योजना की जानकारी दे रहे थे|अवसर था इंदौर में आयोजित नॉन-प्रोफिट संगठन सार्थक का रोजगार मेला|

90 फीसदी विवाद सुलझ जाने की उम्मीद :

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सार्थक संगठन के रोजगार मेले में विवाद से विश्वास योजना पर विस्तृत जानकारी भी दी|इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास योजना के जरिये इनकम टैक्स के 90 फीसदी विवाद सुलझ जाने की उम्मीद है। ये योजना बजट-2020 में पेश की गई थी। उन्होंने बताया कि 9.32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 4.8 लाख मामलों को निपटाने की उम्मीद के साथ यह योजना लाई गई है। ठाकुर ने इसे सरकार की ऐतिहासिक पहल बताया|

 24 घंटे में होता है कंपनी का पंजीकरण:

अपने संबोधन में अनुराग ने कहा कि सरकार उद्यमियों पर भरोसा करती है। पहले उद्यमियों को कंपनी का पंजीकरण कराने में दो महीने लगते थे। अब 24 घंटे में यह काम होता है। कुछ लोग हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। इससे ईमानदार उद्यमियों को नुकसान होता है। इसलिए इस तरह की धाखाधड़ी पर रोक लगाने की जरूरत है।

क्या है विवाद से विश्वास योजना?

बजट-2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “विवाद से विश्वास योजना” का जिक्र किया था|वित्त मंत्री के अनुसार इस योजना का उद्देश्य कर दाताओं  के लिए आयकर को आसान बनाना है|जिसके फलस्वरूप कर दाताओं की कर कर प्रणाली के प्रति विश्वास बहाली हो सके|इस योजना के अनुसार अगर करदाता बकाया प्रत्यक्ष करों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक कर देते हैं तो उन्हें सिर्फ विवादित राशि का भुगतान करना होगा|उन्हें देय  राशि पर कोई भी अतिरिक्त ब्याज नही चुकाना होगा|