बीएसएनएल विरासत पर और इस पर हमारा ध्यान है: रवि शंकर प्रसाद

सरकार टेलिकॉम सेक्टर से जुडे संकटो का समाधान निकालने पर काम कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर को अपने नेटवर्क अपग्रेड करने और ग्राहकों को सेवाओं से संतुष्ट करने की जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी ​एक रिपोर्ट में बीएसएनएल के हवाले से खबर आई है। जब भी बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदा आती है तो BSNL पहली कंपनी होती है जो अपनी सेवाएं मुफ्त में देती है। BSNL के कुल रेवेन्यू का 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी में जाता है, जबकि अन्य कंपनियां इसपर 5-10 फीसदी तक ही खर्च करती हैं।

बता दे, बीएसएनएल विरासत से जुडा मामला भी है, जिसपर सरकार का ध्यान है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद  ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के उपलक्ष्य में कहा कि बीएसएनएल देश के रणनीतिक हित में है और सरकार इसका समाधान निकालने पर काम कर रही है। टेलिकॉम सेक्टर में संकट है, जिसपर सरकार की नजर है।

विदित हो, बीएसएनएल इस सरकारी टेलिकॉम कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सितंबर माह की सैलरी नहीं दी है। वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार पब्लिक सेक्टर  की BSNL और MTNL को बंद कर दिया जाए। गृहमंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों के समूह ने डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है। जुलाई माह में मंत्रियों के एक समूह ने भी इस सरकारी कंपनी के लिए रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी है। जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टेलिकॉम मिनिस्टर रविशकंर प्रसाद भी शामिल थे।

विदित हो कि, सरकार 5जी लॉन्च सर्विस कोआधिकारिक तौर पर 2020 तक लॉन्च करने की बात कही है।  हालांकि, इस बात की जानकारी भी दी कि भारत 5जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हब बने। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए स्पेक्ट्रम दिया है। ग्लोबल इकोसिस्टम में होने वाले डेवलपमेंट पर भी सरकार ध्यान देगी।