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श्रम मंत्रालय ने नियोक्ताओं से की अपील, अभी न करें सैलरी में कटौती

20 मार्च को जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार ने राज्यों से अपने क्षेत्र में अधिसूचना पालन करवाने का दिया है निर्देश

कोरोना वायरस ( COVID-19 ) से उत्पन्न परिस्थिति से अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ग डरा हुआ है, तो वह है वेतनभोगी वर्ग| उनके बीच नौकरी छीन जाने या वेतन कट जाने का इतना डर सता रहा है कि वे जान कि परवाह किए बिना खतरा उठाते हुए भी काम पर जाने को तैयार है| इसी असमंजसता के स्थिति पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार आगे आया है| भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय के हवाले से एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत नियोक्ताओं से COVID-19 से उत्पन्न स्थिति की वजह से वेतनभोगियों के वेतन की कटौती करने से मना किया है|

20 मार्च को जारी की गई है अधिसूचना 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) के तरफ से जारी एक अधिसूचना में सभी सरकारी और प्राइवेट नियोक्ताओं से अपील की गई है कि वे कोरोना से जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें सभी कर्मचारियों का साथ दें, न कि इस मुश्किल हालत में साथ छोड़ दें| अपने अधिसूचना में श्रम मंत्रालय ने COVID-19 से उत्पन्न स्थिति में सभी को साथ मिलकर लड़ने की अपील की है| अधिसूचना में कहा गया है कि अगर COVID-19 के कारण से कार्यस्थल बंद है तब भी कर्मचारी के सैलरी में किसी तरह की कोई कटौती न की जाए|

अस्थाई कर्मचारियों के लिए भी दिया निर्देश 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के हवाले से आई इस अधिसूचना में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत के सभी नियोक्ताओं से कोरोना वायरस से जनित स्थिति में अस्थाई और कॉन्ट्रैक कर्मचारियों के हितों के भी रक्षा करने की बात कही है| विशेषतः नियोक्ताओं से अपील की गई है कि COVID-19 की वजह से उत्पन्न इस विपरीत परिस्थित में अगर कोई कर्मचारी job पर आने में असमर्थ होता है तो उसकी सैलरी में से किसी तरह की कोई कटौती न की जाए| साथ ही job की स्थिति में भी वर्तमान में कोई भी परिवर्तन न किया जाए|