कोरोना इफ़ेक्ट: सरकार अर्थव्यवस्था के साथ इनकी आय का भी रखें ध्यान

कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई| इस बार का पिरीयड पिछले बार से कही ज्यादा यानी 21 दिनों का है| इन 21 दिनों में देश के सभी राज्यों से राज्यों का समपर्क सीमित कर दिया गया है, जाएगा| एक ही राज्य में क्षेत्रों के बीच आवाजाही को लगभग रोक दिया जाएगा| इस लॉकडाउन से देश के सभी वर्ग प्रभावित होंगे|

इन वर्ग पर पड़ेगा सर्वाधिक दुष्प्रभाव 

कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन से अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ग प्रभावित होगा तो वह है असंगठित मजदूर, टैक्सी-ऑटो-टेम्पो चलाने वाले ड्राईवर, रेहरी स्ट्रीट फ़ूड वालें, सब्जी बेंचने वाले इत्यादि| इसके साथ बैंक EMI, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को आगामी कुछ महीनों के लिए स्थगित किए जाने के बारे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है|

असंगठित मजदूरों सहित कई वर्ग को होगी दिक्कत 

चूंकि प्रधानमंत्री के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी वेतनभोगी स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों के लिए एम्लोयर्स से job और सैलरी की सुनिश्चितता बरक़रार रखने को कहा है| महाराष्ट्र सहित कई राज्य सरकारों ने तो इस परिस्थिति में जॉब से हटाने और वेतन कटौती करने पर कार्रवाई की भी बात कही है| इस तरह से फिलहाल किसी संस्थान में काम करने वाले स्थाई और अस्थाई कर्मचरियों की आय लगभग सुरक्षित है, मगर जो लोग रोजाना कमाने-खाने वाले हैं उनके बारे में सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए| हालांकि हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने BPL श्रेणी के परिवारों को मासिक फण्ड ट्रान्सफर की बात कही है, मगर फिर भी देश का बहुत बड़ा वर्ग इस विपदा में अपने घरेलु खर्च को चला पाने में अक्षम होगा|

आर्थिक रहत पैकेज से उम्मीद 

विदित हो कि केंद्र सरकार की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही जल्द कोरोना से उत्पन्न स्थिति को निपटने के लिए एक आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान होगा| उम्मीद है कि उस आर्थिक राहत पैकेज के साथ असंगठित मजदूरों सहित जैसे-तैसे जीवन यापन करने वाले आम लोगों के लिए भी कुछ राहत प्रदान की जाएगी, अन्यथा 21 दिन तो दूर लोग कुछेक दिन में ही अपनी जान की परवाह किए बिना घरों से बाहर निकलने लगेंगे|