‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ ने GST दरों में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की
अगर मांगें मानी गई तो GST के वर्तमान दरों में 20 से 140 फीसदी तक की हो सकती है वृद्धि

सरकार ने पिछले हफ्ते हुए GST कमेटी की मीटिंग में GST दरों के सन्दर्भ में भले ही कोई बड़ा बदलाव नहीं किया हो, मगर सरकारी तत्वों की सुगबुगाहट को देखते हुए दरों में वृद्धि को रोके रखना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है| सरकार के मासिक लक्ष्य 1.10 लाख करोड़ रूपए के नियमित पूर्ति के लिए भी GST दरों में वृद्धि आवश्यक लग रही है| सरकार अर्थव्यवस्था में गति और राजस्व में इजाफे के लिए भी GST की दरों में बदलाव पर विचार कर रही है| इसके लिए सरकार ने GST दरों पर समीक्षा के लिए अक्टूबर में ‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ (committee of officers) का गठन किया था| अब इस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें केंद्र सरकार के सामने पेश की हैं|
अप्रैल 2020 से किया जा सकता है लागू
केंद्र सरकार ‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ के इन सिफारिशों पर विचार करके इन्हें GST परिषद के सामने रखेगी| इसके बाद GST काउंसिल फैसला लेगी कि इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाए या नहीं| आपको बता दें कि पिछले हफ्ते GST काउंसिल की 38वीं बैठक हुई थी| इसमें राज्यों और निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिये 28 फीसदी की दर से GST लगाने का फैसला लिया गया था| ज्ञात हो कि लॉटरी की ये नई दरें जनवरी 2020 से ही लागू हो जाएगी| सूत्रों से यह भी पता चला है कि ‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ की सिफारिशों को भी अप्रैल 2020 से लागू किया जा सकता है|
सोने-चांदी पर GST दर को 3 से बढाकर 5% करने का है प्रस्ताव
जी बिजनेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर GST काउंसिल ‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ की सिफारिशों को मान लेती है तो आने वाले नए वित्त वर्ष में सोना, चांदी तो महंगा होगा ही, साथ ही एजुकेशन और हेल्थ सुविधाएं भी महंगी हो जाएंगी| कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ने अपने सुझाव में कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को भी ऊंचे टैक्स स्लैब में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि स्पेशल लग्जरी आइटम की दरें भी स्पेशल व ऊंची होनी चाहिए| जो वस्तुएं 5 और 12 फीसदी टैक्स के दायरे में हैं उन्हें और ऊंचे स्लैब में लाने का प्रस्ताव है|
मोबाइल फोन हो जाएंगे महंगे
इसके अलावा यह सुझाव भी दिया गया है कि कीमती धातुओं जैसे- सोना और चांदी पर GST की दर को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया जाए| ज्ञात हो कि ‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ की नई सिफारिशों के लागू होने से मोबाइल फोन भी महंगे हो जाएंगे| इसका सबसे ज्यादा असर खेती-किसानी पर पड़ेगा, क्योंकि कमेटी ने फर्टिलाइजर पर ड्यूटी बढ़ाने की भी बात कही है|
‘कमेटी ऑफ ऑफिसर्स’ (committee of officers) की सिफारिशों की ये हैं,
मुख्य बातें :
- सेस दरों को महंगाई दरों से जोड़ा जाए|
- सेस की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी संभव|
- वाटर पंप, मेडिकल उपकरण पर ड्यूटी बढ़ाई जाए|
- कुल 23 आइटम पर GST बढ़ाने की सिफारिश|
- इनवर्टर, एग्री मशीन, LED लाइट पर ड्यूटी बढ़े|
- ट्रैक्टर, फैब्रिक, फार्मा पर ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश|
- कीमती मेटल्स जैसे सोना और चांदी पर GST दरें 3% से बढ़कर 5% हो|
- मोबाइल पर GST 12% से बढ़कर 18% किया जाए|
- लग्जरी आइटम पर स्पेशल रेट होना चाहिए|
- 10% और 20% के 2 अलग-अलग रेट वाले GST लगाया जाए|
- फर्टिलाइजर, फुटवियर पर ड्यूटी बढ़ाई जाए|
- 12% वाले कई आइटम पर GST बढ़ाकर 18% की जाए|
- 5% वाले कई आइटम पर GST बढ़ाकर 12% की जाए|
- कंपोजिशन स्कीम में कारोबार की समीक्षा होनी चाहिए|
- मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोजिशन रेट बढ़ने चाहिए|
- कॉस्मेटिक और गेंबलिंग जैसे आइटम पर सेस लगे|
- GST चोरी से बचने के लिए कई आइटम पर उत्पादन क्षमता के आधार पर दरें तय की जाएं|