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NBFC को 20,000 करोड़ रुपये की सहायता: वित्त सचिव राजीव कुमार

आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत NBFC को मिलेंगी करोड़ों रूपये की सहायता

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (NBFC) में कैश की काफी कमी का सामना कर रहीं है| एजेंसी की खबर के मुताबिक़, वित्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सरकार आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत नकदी रकम की कमी से जूझ रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को 20,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी। इस योजना से एनबीएफसी सेक्‍टर को आवश्‍यक लिक्विडिटी प्राप्त होगी| जिससे एमएसएमई, रिटेल तथा आवास सहित अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक सेक्‍टरों की वित्‍तीय जरूरतों की पूर्ति करने में समर्थ रहेंगी।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10 प्रतिशत तक की प्रथम हानि के लिए एक बार 6 महीने की आंशिक ऋण गारंटी योजना से सहायता करेगी| इस योजना को वर्ष 2019-20 बजट के दौरान पेश किया गया। एनबीएफसी के सामने इस समय कैश की कमी है। इस स्थिति में उनकी मदद के लिए यह योजना घोषित की गई है। इस योजना के नियम तय किए जा रहे हैं। इसके तय होते ही योजना शुरू कर दी जाएगी।

सरकार ने 10 अगस्‍त, 2019 को आंशिक ऋण गारंटी योजना शुरू किया है। जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2019-20 की पेशकश के दौरान केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई| इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), NON BANKING FINANCE COMPANY (एनबीएफसी) को परिसंपत्तियां एक लाख करोड़ रुपये से उच्च रेटिंग पर खरीदने की सहायता करेगी|