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PMO के ‘प्रगति’ ऐप से प्रेरित होकर NHAI ने किया ‘गति’ ऐप लॉन्च

इसे पीएमओ के ‘प्रगति’ पोर्टल से प्रेरित होकर तैयार किया है| इस पोर्टल को NHAI की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकेगा

सरकार ने डिजिटलीकरण की तरफ एक और कदम बढाने की पूरी तैयारी कर ली है| इस बार नंबर राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) का लगा है| देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के विकास को और तेजी देने के लिए दो दिवसीय मैराथन बैठक कल बृहस्पतिवार से IMT मानेसर के होटल हेरिटेज में शुरू हुई|

इसका शुभारंभ केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया| उन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा तैयार ऑनलाइन वेब पोर्टल ‘गति’ को लांच किया| इसे PMO के ‘प्रगति’ पोर्टल से प्रेरित होकर तैयार किया है, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय परियोजनाओं की निगरानी के लिये करता है| ‘गति’ पोर्टल को NHAI की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है|

परियोजनाओं में देरी स्वीकार्य नहीं:

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं को तैयार करने में देरी स्वीकार्य नहीं है| उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनियों से परियोजना क्रियान्वयन की समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा| साथ ही उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा, ‘परियोजनाओं में देरी स्वीकार्य नहीं है| परियोजनाओं के कार्यक्रमों के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाए|’

500 अलग-अलग राजमार्ग परियोजनाओं की होगी समीक्षा

ज्ञात हो कि कुल 3 लाख करोड़ रुपए की 500 अलग-अलग राजमार्ग परियोजनाओं की बृहस्पतिवार और शुक्रवार को समीक्षा की जाने वाली है| इसका सबसे बड़ा मकसद परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है| केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी अंतर-मंत्रालयी मुद्दा आता है, उसे मंत्रालय के नोटिस में लाया जाए ताकि उसके समाधान में तेजी लायी जा सके| तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई|

इस पोर्टल के जरिए मंत्री स्वयं परियोजनाओं पर रखेंगे नजर

गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह के साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल ‘गति’ की शुरूआत की| एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री इस पोर्टल के जरिए स्वयं परियोजनाओं पर नजर रख सकेंगे| इससे परियोजनाओं में अगर कोई मुद्दा आता है तो उसका तेजी से निपटान हो सकेगा|
इस कदम से राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण में पारदर्शिता के साथ निर्णय लेने में तेजी आएगी| महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, बिहार, ओड़िशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं की समीक्षा आज शुक्रवार को की जाएगी|