NPCI ने ऑनलाइन भुगतान कंपनियों को दिया झटका

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के इस फैसले से ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को लगेगा झटका|एनपीसीआई  ने हाल ही में ऑनलाइन भुगतान को को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।एनपीसीआई ने अपने निर्णय में सभी घरेलू यूपीआई मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन के लिए यूपीआई इंटरचेंज और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया है। NPCI के इस फैसले से Google pay और Phone pay जैसे ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की आय में निश्चित रूप से कमी आ जायेगी|

30 अप्रैल तक की अंतरिम अवधि:

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी, 2020 से UPI इंटरचेंज और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सभी घरेलू UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर जीरो (0) फीस का निर्णय किया गया है । इसके अलावा मौजूदा फीस को खत्म करने की समयसीमा 30 अप्रैल, 2020 तक रखी गई है। विदित हो कि ये आदेश  EMI, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) कलेक्शन और पेमेंट्स जैसी सर्विसेज पर लागू नहीं होगा। NPCI ने इन दोनों शुल्कों को हटाने का फैसला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) हटाये जाने के बाद लिया है। एनपीसीआई का ये निर्णय ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के क्रम में लिया गया है|

अनुमानित था ये कदम:

डेबिट कार्ड और UPI लेनदेन के लिए व्यापारियों से कोई MDR नहीं लेने के निर्णय के बाद से ही ये फैसला संभावित थे|बता दें MDR शुल्क पर फैसले के बाद से ही बैंक व्यापारीयों से शुल्क नही ले रहे हैं| इसलिए यह उम्मीद थी कि अन्य स्टेकहोल्डर को शुल्क का भुगतान नहीं करने की राहत दी जाएगी। हालांकि इस कदम से ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रदान करने वाली कम्पनियों को झटका लगेगा|

ये कंपनियां होंगी प्रभावित:

NPCI के इस फैसले से Phone pay ,Google pay जैसे तमाम ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां प्रभावित होंगी|इस निर्णय का सीधा प्रभाव इन कम्पनियों की आमदनी पर पड़ेगा|ध्यान रहे कि NPCI के इस फैसले से पूर्व डिजिटल भुगतान कंपनियों को हर लेन-देन पर 30-35 पैसे की कमाई होती थी।