AGR विवाद पर आया SBI चेयरमैन का बयान, कही ये बात

AGR (सकल समायोजित राजस्व) मामलें में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद से नित नए मोड़ आते जा रहा है| इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पक्ष बैंकों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है| बैंकों की तरफ से पक्ष रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के चेयरमैन रजनीश कुमार आज सोमवार को कहा कि वे भी नहीं चाहते हैं कि भारत में कार्यरत्त दूरसंचार कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए| उन्होंने सरकार का नाम लिए बिना कहा कि कोई भी दूरसंचार कंपनियों को मारना नहीं चाहता|

SBI के भी फंसे हैं 43,000 करोड़ रूपए

जानकारी के लिए बता दें कि स्पेक्ट्रम और सकल समायोजित राजस्व (AGR) विवाद में SBI बैंक का अकेले ही बैंक गारंटी के तौर पर 14,000 करोड़ रूपया फंसा हुआ है| साथ ही इस क्षेत्र के में कुल 29,000 करोड़ रूपए बकाया भी हैं| इसपर भी सरकार से ये अस्पष्ट संदेश आया है कि AGR राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में दूरसंचार विभाग बैंक गारंटी को भुना सकती है|

सरकार से भी मिलें राहत के संकेत 

ज्ञात हो कि कुछ सूत्रों से ये खबर भी बाहर आ रही है कि कल रविवार को टेलीकॉम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई| इस बैठक में विभिन्न मुद्दों सहित AGR मामलें में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आई स्थिति पर भी चर्चा की गई, और कुछ सूत्र बता रहें हैं कि इस बैठक में स्पेक्ट्रम और AGR मामलें में फंसे दूरसंचार कंपनियों को आसान शर्तों पर लोन देने के बारे में भी चर्चा हुई|

17 मार्च को कोर्ट ने किया है तलब 

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद से सरकार भी अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती है, जिससे उसे सुप्रीम कोर्ट के आक्रामक रुख का सामना करना पड़े| ज्ञात हो की AGR मुद्दे पर अपनी अंतिम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों के साथ सरकारी अधिकारियों को दो टुक सुनाई थी और सभी बकायेदार टेलिकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) को 17 मार्च 2020 को कोर्ट में तलब किया है|