बजट 2020: वरिष्ठ नागरिकों को नए बजट से काफी उम्मीद

सरकार अभी अपना नया यूनियन बजट पेश करने वाली है। सारा देश, ख़ासतौर पर सीनियर सिटिज़न्स बड़ी बेसब्री से इस बजट घोषणा का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बटुए में और ज्यादा पैसे आएंगे या नहीं। बीते सालों में, जॉइंट इंडियन फैमिली ने न्यूक्लियर फैमिली का रास्ता खोल दिया है। इसका मतलब है कि आज अधिक से अधिक सीनियर सिटिज़न्स आत्मनिर्भर तरीके से अपनी सेविंग्स और इनकम के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।

पिछले साल किए गए इकनॉमिक सर्वे के अनुसार, भारत में बड़े-बुजुर्गों की हिस्सेदारी यानी 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2011 में 8.6% से लगातार बढ़ते हुए 2041 तक 16% यानी लगभग दोगुनी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में, उपयोगी बजट सम्बन्धी घोषणाओं के माध्यम से इस वर्ग के लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

सीनियर सिटीजन्स की चाहत

सीनियर सिटिज़न्स के साथ बजट सम्बन्धी उम्मीदों के बारे में चर्चा करते समय, एक मुद्दा बाकी सभी मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण था और वह था – टैक्स ब्रेक का मुद्दा। वे सब यही चाहते हैं कि उनका टैक्स ब्रेक, नॉन-रिटायर्ड कामकाजी लोगों से अलग हो। इनकम टैक्स की बात करें तो सीनियर सिटिज़न्स के साथ बजट सम्बन्धी उम्मीदों के बारे में चर्चा करते समय, एक मुद्दा बाकी सभी मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण था और वह था – टैक्स ब्रेक का मुद्दा। वे सब यही चाहते हैं कि उनका टैक्स ब्रेक, नॉन-रिटायर्ड कामकाजी लोगों से अलग हो।

उनके इनकम के साधन सीमित और अक्सर निश्चित होने के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण सीधे तौर पर उनकी खरीदने की ताकत कम हो सकती है। उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए अपने इनकम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं भी हो सकता है। इसलिए, सरकार उन्हें अधिक से अधिक, महंगाई को मात देने वाले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने के बारे में सोच सकती है।

इंश्योरेंस लिमिट बढ़नी चाहिए

वर्तमान इंश्योरेंस लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये कर देने से, सीनियर सिटिज़न्स को थोड़ी शांति मिलेगी, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर हैं। सरकार के लिए, सीनियर सिटिज़न्स को अपने रिटायरमेंट के दौरान एक अच्छी जिंदगी गुजारने में मदद करने के लिए इस बढ़ती जनसंख्या के लिए सभी तरह के उपायों की घोषणा करने का समय आ गया है।