भारती इन्फ्राटेल और इंडस टावर्स का विलय

AGR भुगतान के दबाव के बीच vodafone और airtel फिलहाल वित्तीय संकट से जूझ रही हैं|कोर्ट के सख्त रवैये के बाद इन कम्पनियों पर बकाया भुगतान करने का दबाव बढ़ता जा रहा है|इस बीच भारती इन्फ्राटेल और देश की सबसे बड़ी मोबाईल टावर कंपनी इंडस के विलय की घोषणा से निजी टेलिकॉम कम्पनियों को राहत जरूर मिलेगी|समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारती इन्फ्राटेल और इंडस टावर्स कम्पनियों के विलय के प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है|

विलय के बाद ऐसी होगी संयुक्त कंपनी:

भारती इन्फ्राटेल और इंडस टावर्स का विलय कई मायनों में ऐतिहासिक होगा| दोनों टावर सेवा प्रदाता कंपनियों के विलय के पश्चात बनी संयुक्त कंपनी के पास देशभर में 1,63,000 से अधिक दूरसंचार के टावर हो जाएंगे|विलय के बाद बनी संयुक्त कंपनी चीन को छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी टावर कंपनी हो जाएगी|इस प्रक्रिया से बनी संयुक्त कंपनी की भारतीय शेयर बाजारों में सूच्चिबद्धता जारी रखी जायेगी |दूरसंचार के नजरिये से भी देखें तो इस विलय के परिणाम ऐतिहासिक माने जा सकते हैं|विश्व के सबसे बड़े मोबाइल टावर सेवा प्रदाता के रूप में नयी पहचान बनाना गौरव की बात होगी|

ये होंगे दूरगामी परिणाम:

भारती इन्फ्राटेल और इंडस के विलय के दूरगामी परिणामों पर airtel और vodafone की निगाहें लगी हैं| इस विलय प्रक्रिया के अंतर्गत वे हिस्सेदारी बेचकर एकत्र की गयी धनराशी से बकाया भुगतान भी कर सकती हैं| वर्तमान रूप से अगर देखें तो इंडस टावर्स में vodafone और airtel की 42-42 प्रतिशत की संयुक्त हिस्सेदारी है|इसके अलावा इंडस में वोडाफ़ोन-आईडिया समूह की 11.15% की हिस्सेदारी है|ये कंपनियाँ अपनी हिस्सेदारी बेचकर बकाया भुगतान के लिए राजस्व संग्रह भी कर सकती हैं|बता दें कि विलय के बाद भारती इन्फ्राटेल और इंडस के कारोबार का पूरा स्वामित्व नयी बनने वाली संयुक्त कंपनी के पास चला जाएगा|

24 फरवरी को आगामी निर्णय:

विलय के पश्चात नयी कंपनी बनाने की प्रक्रिया में बैठकों के कई दौर चलेंगे|जिनमें इन कम्पनियों की वर्तमान स्थिति और विलय के पश्चात की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जायगी|भारती इन्फ्राटेल के अनुसार विलय की मंजूरी के बाद शेष कार्रवाई को आगे बढाने के लिए निदेश मंडल की बैठक 24 फरवरी को होगी|इस बैठक में आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जायेगी|