Air India का हर कर्मचारी बनेगा हिस्सेदार, सभी को मिलेंगे 1 लाख शेयर
हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अगर वे मंत्री न होते तो एयर इंडिया की खरीद के लिए बिडिंग कर रहे होते
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Air India को बिक्री को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ़ कर दिया है| इसके लिए केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी Air India और Air India Express की 100 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए निविदा दस्तावेज जारी कर दिए हैं| मगर सबसे अच्छी खबर Air India के स्थाई कर्मचारियों को लेकर आ रही है| इस निविदा दस्तावेज में एयरलाइन के 9 हजार से ज्यादा स्थाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है|
98 करोड़ शेयर स्थायी कर्मचारियों में बंटेंगे
बिक्री प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि विनिवेश के दौरान केंद्र सरकार एंप्लाई स्टॉक ओनरशिप प्लान (ESOPs) के तहत एअर इंडिया के 98 करोड़ शेयर स्थाई कर्मचारियों में बांटने के लिए अलग रखेगी यानी हर कर्मी को एक लाख से ज्यादा शेयर मिलेंगे|
बिक्री के बाद ही हो पाएगा कर्मचारियों को फायदे का आकलन
निविदा दस्तावेजों के मुताबिक एयरलाइन के स्थाई कर्मचारियों को 3 फीसदी शेयर दिए जाएंगे| इस समय एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के कुल 17,984 कर्मचारियों में 9,617 स्थायी हैं| अगले 5 साल में 36 फीसदी स्थायी कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे| इस बारे में बात करते हुए एस्कॉर्ट्स सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल का कहना है कि स्थाई कर्मियों को बिक्री में हिस्सेदारी देना अच्छा कदम है, लेकिन इससे उन्हें होने वाले फायदे का आकलन बिक्री के बाद ही तय हो पाएगा|
सफल बोलीदाता कर पाएंगे Air India ब्रांड नेम का इस्तेमाल
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि एअर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एअर इंडिया शानदार एसेट है| उन्होंने यह भी बताया कि सफल बोली लगाने वाला एअर इंडिया ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर सकेगा|
मैनेजमेंट कंट्रोल किया जाएगा ट्रांसफर
हरदीप पुरी ने बताया कि रणनीतिक विनिवेश के तहत एअर इंडिया अपनी कम लागत वाली एयरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयरपोर्ट सर्विस कंपनी एआईएसएटीएस (AISATS) में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करेगी| केंद्र सरकार ने बोलीदाताओं के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जमा करने के लिए 17 मार्च, 2020 तक का समय तय किया है| उन्होंने यह भी बताया कि सफल बोलीदाता को एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिल जाएगा|
सरकार के द्वारा इस बार के पेश किए गए निविदा प्रस्ताव में वह सारी खूबियां है जो एयर इंडिया के बिक्री को सफल बना सकते हैं| संभव है कि सरकार 1 फरवरी को जब बजट पेश करेगी तो एयर लाइन्स में FDI को 49% से बढाकर 100% तक कर दे|