GST Council की 41वीं बैठक में लिए गए यह बड़े फैसले, राज्यों को मिली यह छूट
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 41वीं बैठक बीते रोज गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 41वीं बैठक बीते रोज गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी मौजूद रहे।
GST Council की बैठक में लिए गए यह महत्वपूर्ण निर्णय
GST दरों में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी
GST Council की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया कि GST दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वित्त सचिव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि चालू वर्ष में महामारी के कारण आर्थिक मंदी आई, जिससे GST Collection गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
राज्य खुद ले सकते हैं RBI से कर्ज
GST Council की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के चलते GST से टैक्स कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि या तो केंद्र सरकार खुद उधार लेकर राज्यों को जीएसटी मुआवजे (GST Compensation) दे या फिर राज्य सरकारें खुद RBI से कर्ज ले सकती हैं।
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कर्ज लेने पर मिलेगी छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST Council की बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि यदि राज्य आत्मनिर्भर भारत योजना के मुताबिक Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) के तहत कर्ज लेते हैं तो उन्हें 0.5% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
GST Compensation के लिए जारी किए गए 1.65 लाख करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बकाया GST Compensation के 1.65 लाख करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस के तौर पर अभी सिर्फ 95,444 करोड़ रुपए ही आए हैं।
अप्रैल 2021 में होगी समीक्षा बैठक
वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान कुल GST Compensation 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा, क्योंकि अप्रैल और मई में GST Collection नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं, अप्रैल 2021 में GST Council 5वें वर्ष के लिए कार्रवाई की समीक्षा करेगी।