विदेश घुमने पर अप्रैल से लगेगा टैक्स, यात्रा होगी महंगी
अप्रैल से टूर पैकेज पर लगेगा टैक्स
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पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि देश में आयकर चुकाने वाले लोगों की संख्या कम है जबकि महंगी कार खरीदने और विदेश यात्रा करने वाले लोग काफी हैं। आयकर नहीं चुकाने के बाद भी बड़े खर्च करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब विदेश यात्रा के पैकेज पर टीडीएस लगाने जा रही है।
केंद्र सरकार का मानना है कि विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर टैक्स लगाने से उनके खजाने में काफी रकम आ सकती है. वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा का पैकेज लेने पर आपको पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक टूर पैकेज की कुल राशि का पांच फीसदी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) के तहत अलग से देना होगा। अगर टूर पैकेज लेने वाले व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो उसे पैकेज की राशि का 10 फीसदी टीडीएस के रूप में देना होगा।
5 करोड़ लोग जा सकते हैं विदेश घुमने
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था देश में 1.5 करोड़ लोग सरकार को टैक्स देते हैं जबकि तीन करोड़ लोग साल में विदेश घूमने जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पांच करोड़ भारतीय घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं।
ऐसे में टीडीएस की नई कवायद विदेश यात्रा के नाम पर काले धन के इस्तेमाल पर निगरानी के लिए है। टैक्स अधिकारियों के मुताबिक साल में कई बार विदेश यात्रा करने के बाद भी लोग सरकार को अपनी यात्रा के बारे में जानकारी नहीं देते। एक टैक्स विशेषज्ञ ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का टूर पैकेज एक लाख रुपये का है तो पैकेज बेचने वाली कंपनी आप से 5000 रुपये अलग से टीडीएस के नाम पर लेगी।
आइटीआर दाखिल कर के टीडीएस पा सकते हैं वापिस
यह रकम सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के दौरान टीडीएस देने वाला व्यक्ति उस रकम को वापस पाने का दावा कर सकता है, इसके लिए उसे अपने आइटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करना होगा।
केंद्र सरकार को अपनी आय कम दिखाने वाले लोग आइटीआर में विदेश यात्रा का जिक्र करने से बचते हैं।अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए खुद टिकट लेता है और अपने रहने या घूमने का इंतजाम खुद करता है तो उसे टीडीएस नहीं देना होगा।टीडीएस कटते ही इनकम टैक्स विभाग के पास इस बात का अलर्ट चला जाएगा।
मोदी सरकार के इस फैसले से स्पांसरशिप के तहत सरकारी एवं निजी कंपनियों के अधिकारी भी विदेश यात्रा करने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें अपने खाते से टीडीएस देना होगा, भले ही उनके पैकेज की रकम का भुगतान कोई और कर रहा हो।