टेलीकॉम कंपनियों को नहीं मिलेगा 36,000 करोड़ का रिफंड

आर्थिक संकट से जूझ रही भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं|ऑपरेटिंग लॉस एवं एजीआर की देनदारी का विवाद अभी सुलझा भी नहीं है|इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के नाम पर 36,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीदें भी ख़त्म होने के कगार पर हैं|जीएसटी काउंसिल टेलीकॉम कंपनियों की गुजारिश पर विचार करने के पक्ष में नहीं है|

ये है मामला:

टेलीकॉम सेवा मुहैया कराने के लिए निजी कंपनियों ने टेलीकॉम उपकरणों की खरीदारी की थी|निजी कंपनियां इस खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग कर रही थी। टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी इस मांग को लेकर वित्त मंत्रालय को भी कई गुजारिश पत्र लिखे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के नाम पर रिलायंस जियो के 18,000 करोड़, भारती एयरटेल के लगभग 10,000 करोड़ तो वोडाफोन आइडिया के 8000 करोड़ रुपए फंसे हुए बताए जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल के वर्तमान रुख से  टेलिकॉम कंपनियों की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है|काउंसिल के सदस्यों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों की इस मांग को काउंसिल नहीं मानेगी।जीएसटी पर मंत्रियों के समूह के संयोजक एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस प्रकार के संकेत दिए हैं।

एजीआर चुकाने की कवायद में एयरटेल और वोडाफोन:

विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) के नाम पर 89,000 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने हैं। एयरटेल और वोडाफोन एजीआर को चुकाने के लिए फंड की व्यवस्था में जुटी है। जीएसटी पर मंत्रियों के समूह के संयोजक सुशील मोदी ने कहा कि,जीएसटी काउंसिल ने टेलीकॉम कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के नाम पर 36,000 करोड़ रुपए की वापसी के मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया है|उनकी इस मांग पर कोई विचार होने की उम्मीद नहीं है।मोदी की इस टिप्पणी के बाद इन कंपनियों पर अन्य विकल्पों की तलाश का दबाव बढ़ गया है|

क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड? 

इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड /प्रतिदाय रिफंड  के बारे में सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी.अधिनियम की धारा 54 में चर्चा की गई है। दरअसल  प्रतिदाय/रिफंड  के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में बची हुई अप्रयुक्त  राशि है जिसका विवरण रिर्टन में भी दिया गया हो|