केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की बजट 2020 से उम्मीदें

विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को सुचारू ढंग से चलाने के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बजट 2020 से लगभग 1.10 लाख करोड़ की मांग की है।  इस बार केंद्रीय वित्तीय बजट से काफी उम्मीद है।विदित हो देश  में सड़कों के निर्माण को और तेज करने के लिए मंत्रालय ज्यादा पैसों की मांग करता रहा है।बजट 2020 से भी सड़क निर्माण मंत्रालय को  उम्मीदें हैं।

ये है लक्ष्य:

इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।इस प्राथमिकता को देखते हुए सड़क निर्माण मंत्रालय पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाना चाहता है।वर्तमान में मंत्रालय की रोजाना सड़क निर्माण दर 26 से 27 किमी है। बजट में आवंटित पूंजी से सड़क परिवहन मंत्रालय इस दर को बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रतिदिन करना है।आगामी बजट में कम धनराशि मिलने की स्थिति में सड़क परिवहन मंत्रालय लैंड मॉनेटाइजेशन, टीओटी ऑपरेट और ट्रांसफर जैसे मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, राजमार्गों में टोलिंग सिस्टम, सेक्टर में अधिक से अधिक निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने के अन्य तरीकों और उपायों पर विचार करेगा।विदित हो केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी पिछले कुछ बैठकों में साफ कर चुका है कि अब सीमित संसाधनों में काम करने के बजाए वैकल्पिक आय के श्रोतों पर विचार किया जाए।

90,000 – 95,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद

मीडिया सूत्रों के अनुसार बजट-2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए की मांग की है।जबकि  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में सड़क निर्माण कार्यों और विकास के लिए 90,000-95,000 करोड़ रुपए आवंटित सकती हैं।