7 जनवरी को GST का बढ़ सकता है दायरा, हो सकती है दरों में वृद्धि

तमाम प्रयासों के बाद भी सरकार माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह के अपने सालाना लक्ष्य से काफी पीछे नज़र आ रही है| हालांकि पिछले दो महीनों से GST संग्रह थोड़ी बढ़त नज़र आ रही है, मगर अब जबकि इस वित्त वर्ष का अंतिम पड़ाव आ गया है और कुल GST संग्रह के लक्ष्य से सरकार काफी दूर है तो इसको संतुलन लाने के तमाम प्रयास सरकार कर रही है| इसी प्रयास के तहत राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय सात जनवरी को कर आयुक्तों के साथ बैठक करेंगे| इस बैठक में GST प्रणाली को तार्किक बनाने और धोखाधड़ी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार किया जाएगा|

18 दिसंबर को हुई थी GST परिषद की बैठक

NBT के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य कर आयुक्तों तथा केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के साथ होने वाली इस बैठक में खामियों को दूर कर GST का अनुपालन बढ़ाने और कर अपवंचकों या प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश के उपायों पर भी विचार-विमर्श होगा| यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि GST परिषद की 18 दिसंबर को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन की बात कही गई थी| उसके बाद ही परिषद विभिन्न उत्पादों पर कर की दर बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला करेगी|

दिसंबर महीने में GST संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपए रहा

इस बीच, एक उत्साहवर्धक आंकड़ा सामने आया है| दिसंबर महीने में GST संग्रह 1.03 लाख करोड़ रुपए रहा है| यह लगातार दूसरा महीना है जब GST संग्रह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है| सूत्रों का कहना है कि यह बैठक धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने, जाली या बड़े इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने पर अंकुश लगाने, कंपनियों द्वारा जमा कराई गई सूचना के मिलान को उनके बैंक खातों का ब्योरा लेने, रिफंड के दुरुपयोग को रोकने और सर्वश्रेष्ठ व्यवहार अपनाने जिससे राजस्व बढ़ाया जा सके, आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है|

कर और राजस्व के शीर्ष अधिकारि होंगे शामिल 

सूत्रों ने बताया कि डाटा विश्लेषण और कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) के अधिक इस्तेमाल पर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे कर चोरी करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके और राजस्व बढ़ाया जा सके| बैठक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्तीय आसूचना इकाई (FIU), विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के अधिकारी भी शामिल होंगे|

5% GST वाले 260 उत्पादों पर हो सकती है समीक्षा 

सूत्रों के मुताबिक GST में लक्ष्य से कम वसूली को देखते हुए सरकार कई उत्पादों को छूट के दायरे से हटाकर GST के दायरे में ला सकती है| मौजूदा समय में 150 उत्पाद GST दायरे से बाहर हैं| इनमें से कुछ को GST के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है| वतर्मान समय में सबसे निचली दर 5 फीसदी की श्रेणी में 260 से ज्यादा उत्पाद हैं| सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 5% GST वाले कुछ उत्पादों को 12% वाले श्रेणी में डाले जाने के बारे में भी फैसला हो सकता है|

हालांकि राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की सात जनवरी को कर आयुक्तों के साथ बैठक GST प्रणाली को तार्किक बनाने और धोखाधड़ी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार के लिए बुलाई गई है मगर सभी की निगाहें इस बैठक से आए परिणामों पर होगी|