Agr भुगतान: Airtel की पहल Vodafone मुश्किल में

सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर के बाद निजी टेलीकोम कंपनी Airtel ने बकाया Agr भुगतान करने की बात कही है|शुक्रवार को कंपनी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सदस्य (फाइनेंस) को लिखे एक पत्र में कहा कि एजीआर मामले में 20 फरवरी तक 10,000 करोड़ रुपए चुका देने की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्र की पीठ ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों और अन्य कंपनियों के एमडी और निदेशकों से भी पूछा कि उसके आदेश का उल्लंघन करने के कारण क्यों न उन पर अवमानना कार्रवाई की जाए। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पहले के आदेश में इन कंपनियों को एजीआर मद में डीओटी को 1.47 लाख करोड़ रुपए चुकाने का निर्देश दिया था। दिलचस्प है Vodafone ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है|

केंद्र सरकार और दूरसंचार विभाग भी सख्त:

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकाम ने भी निजी टेलिकॉम कंपनियों को सख्त तेवर दिखाये|एजेंसी की खबरों के मुताबिक यूपी (पश्चिम) टेलीकॉम सर्किल ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को शुक्रवार रात 11.59 बजे तक लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क मद में बकाया चुकाने का आदेश दिया है।15 कंपनियों पर एजीआर मद में 1.47 लाख करोड़ रुपए का बकाया है।इसमें से 92,642 करोड़ रुपए का बकाया लाइसेंस शुल्क मद में और 55,054 करोड़ रुपए का बकाया स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मद में है। इस आदेश के बाद Airtel की प्रतिक्रिया आ गयी है जबकि Vodafone की प्रतिक्रिया अभी बाकी है|

Vodafone को सरकार से राहत की उम्मीद:

गुरूवार को 10 हजार करोड़ के भुगतान की पेशकश के साथ ही Airtel ने बकाया राशि को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चुकाने की बात भी कही है| ये बातें कंपनी ने दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में कही हैं|विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट में AGR भुगतान मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च को है|जबकि Vodafone ने 5 फरवरी को कहा कि, ‘अक्टूबर महीने में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू को लेकर जो फैसला सुनया, वो टेलिकॉम इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं है| कंपनी तत्परता से भारत सरकार से कई तरह के राहत की उम्मीद कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न दरें और ब्याज का पेमेंट समय रहते किया जा सके|ऐसा करने से कंपनी को समय रहते अपनी प्रतिबद्धता को पूरी करने में मदद मिल सकेगी| जानकारी के लिए बता दें कि एजीआर मामले में वोडाफोन आईडिया पर 53,000 करोड़ रुपए का बकाया है।भारती एयरटेल पर 35,586 करोड़ रुपए बकाया है। शेष राशि में से अधिकांश बकाया बीएसएनएल और एमटीएनएल पर है।कुछ बकाया बंद हो चुकी या दिवालिया हो चुकी कंपनियों पर है।