इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी – केंद्र सरकार

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ग्राहकों को चार्जिंग की चिंता हो रही थी। अब ग्राहकों इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है  क्योँ की एक साल के अंदर बड़े शहरों में हर चार किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सूत्रों ने बताया कि लोग इन वाहनों के लिए चार्जिंग को लेकर चिंतित हैं। इस मुश्किल को दूर करने के लिए सरकारी कंपनियों को 2,600 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है।

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार ने एनटीपीसी, ईईएसएल और आरईआईएल जैसी कंपनियों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, सरकारी कंपनियों को वास्तविक अनुबंध तभी मिलेगा जब वे चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली जमीन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग (एमओयू) पर दस्तखत कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक, इस शर्त से कंपनियों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीरता सुनिश्चित होगी।

62 शहरों में लगेंगे 26,00 चार्जिंग स्टेशन

देश के 62 से ज्यादा शहरों में 2,600 ई-व्‍हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा सरकार के मालिकाना हक वाले राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को मिला है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉर्प भी चार्जिंग स्टेशनों के लिए कम बोली लगाने वाली कंपनियों के रूप में उभरी हैं।

एक अधिकारी ने बताया, ”हम कंपनियों को फाइनल कॉन्ट्रैक्ट तभी देंगे जब वे जमीन के लिए एमओयू लाएंगी। हम अब तक 600-700 मंजूरियां जारी कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एक महीने में दे दिए जाएंगे। इस योजना पर अमल होने के बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में हर चार किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। इससे हमें हर तीन किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग पॉइंट लगाने के लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी।”

इलेक्ट्रिक व्‍हीकल के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का बिछेगा जाल

फेम II सब्सिडी स्कीम के तहत देहरादून, गुवाहाटी व तिरुपति की शहरी स्थानीय निकायों और नवी मुंबई और भुवनेश्वर के नगर निगमों को भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। सरकार ने फेम II सब्सिडी स्कीम के जरिए पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन करने और इलेक्ट्रिक व्‍हीकल के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और स्मार्ट सिटीज में हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है।