सरकार ने खाद्य सामग्रियों के अधिकतम खुदरा मूल्य किया तय, होगी FIR
लगातार हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि से परेशान होकर सरकार ने किया अधिकतम मूल्य निर्धारण
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लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से परेशान होकर केंद्र सरकार ने घरेलु जरुरत की जरुरी चीजों का मूल्य तय करने की घोषणा की है| ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार को आगामी 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ गई है, जिससे आटा, चावल, सब्जियों सहित कई रोजमर्रा की जरुरत की खाद्य सामग्रियों ( ESSENTIAL FOOD ITEMS )काफी महंगी होने लगी हैं| हालांकि 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के पूर्व से ही चीजों के मूल्य में काफी तेज़ी देखी जा रही थी|
MRP से ज्यादा मूल्य पर बेचने पर होगी कार्रवाई
रोजमर्रा की जरुरत की चीजों के मूल्य में हो रही इस बेतहाशा वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाने-पिने की जरुरत की चीजों के अधिकतम मूल्य को तय कर करने की घोषणा की है| अपने इस आदेश के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की सरकारों को राज्य के स्थानीय मूल्य के अनुसार अधिकतम मूल्य तय करने को कहा है| इससे ज्यादा मूल्य पर अगर कोई खुदरा विक्रेता खाद्य सामग्रियों ( ESSENTIAL FOOD ITEMS ) की बिक्री करेगा तो आम जन उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं| वर्तमान परिस्थिति में आम जन अपने मोबाइल से 100 नंबर डायल कर शिकायत कर सकते हैं|
उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की मूल्य तालिका
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के इस पहल पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए अपने राज्य के लिए खाद्य सामग्रियों के अधिकतम मूल्य को निर्धारित कर दिया है, जिसके तहत आटा, चावल, दाल, नमक, सरसों तेल, सूजी, हल्दी, चीनी, मिर्च पाउडर, आलू, प्याज सहित अन्य हरी सब्जियों के अधिकतम मूल्य को तय कर दिया है|
अन्य राज्य सरकारें जल्द करेंगी मूल्य निर्धारण
उम्मीद हैं कि अन्य राज्य सरकारें भी जल्द ही यह रेट लिस्ट तय करेंगे, ताकि खाद्य सामग्रियों ( ESSENTIAL FOOD ITEMS ) के कालाबाजारी पर रोक लगाईं जा सकें और ऐसा करने वालों को सबक सिखाया जा सके| उससे पूर्व सभी राज्य सरकारों को आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास भी करना होगा| अब आप अपने राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बेवसाइट पर जाकर मूल्य निगरानी विभाग की वेबसाइट के माध्यम रोजाना हो रहे अधिकतम मूल्य निर्धारण को चेक कर सकते हैं|