सरकार GST दरों की संख्या को 4 से 3 करने पर कर रही है विचार!

इस बार के बजट 2020-21 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर बहुत उम्मीदें थी, मगर सरकार के तरफ से कोई बड़ी घोषणा नहीं आई थी| मगर लगता है सरकार GST को संतुलित करने के लिए अभी भी प्रयासरत है| इसकी संभावना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट से ही मिलती है|

8, 18 और 28% की तीन दरें हो सकती है लागू 

ज्ञात हो कि मौजूदा समय में GST के तहत चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं| इसे भी सरकार घटाकर 3 स्लैब करने के बारे में विचार कर रही है| सूत्रों से जानकारी मिल रही हैं ये दरें 8 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हो सकती है| जानकारी मिली है कि खाने-पीने के सामान को 8 फीसदी के स्लैब में रखा जाएगा| ज्यादातर आइटम के रेट 18% वाले स्लैब में जा सकते हैं|

कर और कारोबार को व्यवस्थित करने का है प्रयास 

वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अनौपचारिक रूप से GST परिषद को साल में एक बार कर की दरों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, न कि हर तीन महीनों पर क्योंकि मौजूदा व्यवस्था से सरकार और कारोबार दोनों में कुछ अनिश्चितता बनी रहती है|

बार-बार बदलाव से होती है मुश्किलें 

अपनी बात पर जोड़ देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि GST में जब आप एक निश्चित स्तर तक आ चुके हैं तो ज्यादा बदलाव से समस्याएं पैदा होंगी, रिफंड समस्याएं आएंगी| इस प्रकार जब एक मद में कर की दर घटेगी तो उससे कई अन्य समस्याएं पैदा होंगी और उससे या तो रिफंड प्रभावित होगा या कारोबारी| वे सही तरीके से योजना नहीं बना पाएंगे कि उनको पूरे साल के कर के लिए कितनी राशि रखनी और खर्च करनी है|

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि इसी प्रकार केंद्र और राज्यों की सरकारें पूरे साल में GST से होने वाली आय का आकलन नहीं कर पाएंगी| उन्होंने कहा कि इसलिए तीन महीने पर GST में कटौती या वृद्धि से कुछ हद तक अस्थिरता बनी रहती है|