भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन एस. सी. खुंटिया ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए अब तक उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी संचालन की दृष्टि से एलआईसी को बाजार में सूचीबद्ध कराना अच्छा होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि बजट में वैकल्पिक कर ढांचे से बीमा उद्योग के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार ने बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए एक वैकल्पिक ढांचा पेश किया है जिसमें निवेश आदि पर छूट छोड़ने वालों के लिए कर की दरें कम रखने की व्यवस्था है।
नहीं मिला है एलआईसी का प्रस्ताव
खुंटिया ने बीमा कंपनियों को घाटे वाले उत्पादों को खत्म करने और सिर्फ अच्छा कारोबार करने वाले उत्पादों पर ध्यान देने की भी सलाह दी। बजट में एलआईसी का आईपीओ लाने की घोषणा के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘एलआईसी का प्रस्ताव अब तक नहीं आया है।’’ एक्च्युरीज के एक कार्यक्रम से इतर यहां उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसी भी कंपनी के शेयर सार्वजनिक होने पर उसमें पारदर्शी बढ़ती है और कंपनी संचालन व्यवस्था सुधरती है।’’
सूचीबद्ध होने से पहले एलआईसी के कारोबार में पुनर्गठन की जरूरत के सवाल पर खुंटिया ने कहा कि इस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बीमा कंपनी को सूचीबद्ध कराना एक अच्छा विचार है और इरडा अन्य इकाइयों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा।
हालांकि वह इसे अनिवार्य नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटी कंपनियों को अभी भी सूचीबद्ध कराने का स्तर पाना है। खुंटिया ने कहा कि किसी भी बीमा कंपनी को काम शुरू करने के 10 वर्ष के अंदर सूचीबद्धता की स्थिति में आ जाना चाहिए।