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खरीदारी का बिल आपको बना सकता है करोड़पति

ग्राहकों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम

जी हां आपने बिलकुल सही पढ़ा|शीर्षक चौकाने वाला है मगर सच है| प्रायः देखा जाता है कि ग्राहक समान खरीदने के बाद बिल एकत्र करने में रूचि नहीं दिखाते|बजट-2020 के बाद सरकार की योजना GST आधारित बिल को प्रोत्साहित करने की है| बता दें GST में पंजीकृत हुआ बिल सरकार के राजस्व संग्रह में सहायक हो सकता है |अतः केंद्र सरकार खरीददारी के बाद मिल मांगने की आदत को प्रोत्साहित करने के बिल आधारित लॉटरी ऑफर लाने की योजना बना रही है|

लॉटरी की तरह काम करेगा GST बिल:

खरीदारी के दौरान ग्राहकों में बिल मांगने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए GST पंजीकृत बिल लॉटरी की तरह काम करेंगे| लॉटरी ऑफर के तहत बिल से ग्राहकों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। काबिलेगौर है कि सरकार की इस योजना के अम्ल में लाये जाने बाद खरीदारी का एक बिल ग्राहकों कि किस्मत को बदल सकता है| इस पहल के कारण ग्राहकों के बीच बिल एकत्र करने की धरना प्रोत्साहित होगी| जिससे अंततः सरकार के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी|

खरीदारी का बिल एक पोर्टल पर अपलोड होगा:

इस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य जॉन जोसेफ ने कहा कि हम एक नई लॉटरी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। योजना के अनुसार प्रत्येक खरीदारी का बिल एक पोर्टल पर अपलोड होगा और एक ऑटोमैटिक ड्रॉ निकाला जाएगा। इस ड्रॉ में जीतने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाएगा। GST में जारी प्रत्येक बिल इनाम जिताने वाली लॉटरी का टिकट होगा। इसका एक ड्रॉ होगा और इसका प्राइस इतना ज्यादा होगा कि लोग 28 फीसदी टैक्स बचाने के बजाएग 1 करोड़ से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का चांस लेंगे। सरकार की ये योजना ग्राहकों का व्यवहार बदलने को लेकर शुरू की जा रही है|जॉन मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे|

GST काउंसिल की मंजूरी का इंतजार:

प्रस्तावित लॉटरी स्कीम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा काउंसिल को यह भी निर्धारित करेगी कि कम से कम कितनी राशि का बिल योजना में शामिल किया जाएगा|उपभोक्ताओं को दिए वाले ईनाम का पैसा कंज्यूमर वेल्फेयर फंड से आएगा।