बजट 2020 – कम आयात वाले उद्योगों को केंद्र सरकार का प्रोत्साहन
आयातित सामान का कम उपयोग करने वाले उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
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आगामी बजट 2020 में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा उनको कामकाज में आसानी हो और उनके लाभ को विशेष ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कम आयात वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे सकती है। इससे छोटे उद्यमियों को न केवल हौसला मिलेगा वरण छोटे उद्यमों को अपनाने में और भी लोग आगे आयेंगे। केंद्र सरकार इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक योजना तैयार कर रही है।
MSME को बढ़ावा देना उद्देश्य
इकॉनोमिक टाइम्स से प्राप्त ख़बरों के अनुसार केंद्र सरकार देश में आयातित सामान का कम उपयोग करने वाले उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की नीति तैयार कर रही है। एमएसएमई (MSME– Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) इकाइयों की एक प्रदर्शनी के दौरान छोटे उद्यमियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने के लिये पिछले कुछ साल में आयात शुल्क बढ़ाये गये हैं और कई वस्तुओं के आयात पर शुल्क छूट को खत्म किया गया है। मोदी सरकार की इस बारे में तैयार की जा रही नीतियों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिसमें आयातित सामान का कम उपयोग हो, ऐसे उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ज्ञात हो कि श्री गडकरी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय का प्रभार भी है।
पूंजी की बचत के उपाय
श्री गडकरी ने उद्यमियों को अपने उद्योगों से बिजली, लॉजिस्टिक्स खर्च और पूंजी की बचत के लिये नये पहलुओं पर गौर करने को भी कहा है। उद्यमियों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है जिससे छोटी इकाइयों के भुगतान में विलंब को रोका जा सके और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इससे छोटे उद्यमों को कामकाज करने में आसानी होगी और उनका लाभ बढ़ेगा।
छोटे उद्यमियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो आयात की जरूरत कम करने वाले उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है।