Arthgyani
होम > बजट 2020 > क्या शिक्षा बजट के लिए पर्याप्त होंगे 99,300 करोड़ रूपए?

क्या शिक्षा बजट के लिए पर्याप्त होंगे 99,300 करोड़ रूपए?

बजट 2020-21 में भी नहीं हो पाई 'नई शिक्षा नीति' की औपचारिक घोषणा और न ही मिला कोई आवंटन

इस बार के बजट 2020 में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 1100 करोड़ रूपए से अधिक का इजाफा हुआ है| केंद्रीय बजट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT के लिए इस बार कुल आवंटन 7,332 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.38 प्रतिशत अधिक है|

ज्ञात हो कि इस बार के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है| इनमें से उच्चतर शिक्षा का कुल आवंटन 39466.52 करोड़ रुपए है| विगत वर्ष के 38317.01 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1149.51 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है|

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि केंद्रीय बजट में इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कुल आवंटन 8657.90 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.39% अधिक है| वहीं राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों (NIT) के लिए कुल आवंटन 3885 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 2.58 प्रतिशत अधिक है|

इस बार के शिक्षा बजट से बहुत आशाएं और उम्मीदें थी, मगर क्या वह पूरी हो पाई| आइए करते हैं 11 पॉइंट में पूरी पड़ताल:

  1. इस बार के बजट में उच्च शिक्षा से जुड़े नियामकों UGC और AICTE के लिए कुल आवंटन 5109.20 करोड़ रुपए रखा गया है|
  2.  उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम नामक एक नई योजना की परिकल्पना की गई है|  इस योजना के लिए 1413 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजटीय प्रावधान किया गया है|
  3. 2200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी इक्विटी के माध्यम से मूलभूत अवसंरचनाओं जैसे कक्षाओं, हॉस्टल, प्रयोगशालाओं और उपकरणों के सुधार और विस्तार के लिए उनकी बजटीय जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी|
  4. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है| इस परियोजना का उद्देश्य चयनित इंजीनियरिंग संस्थानों में गुणवत्ता और समानता को बढ़ाना और फोकस राज्यों में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है|
  5. इस बजट में ‘ब्याज सब्सिडी और प्रतिभूति निधि में योगदान’ के लिए आवंटन 1900 करोड़ रुपए रखा गया है|  यह उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा करने वाले छात्रों को आसान और ब्याज मुक्त ऋण संवितरित करने के लिए है|
  6. वहीं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट आवंटन में 3308.37 करोड़ रुपए की कुल वृद्धि हुई है| स्कूली शिक्षा के उन्नयन हेतु फ्लैगशिप योजना की समग्र शिक्षा में बजट आवंटन (2428.50 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई है|
  7. प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल के लिए प्रोत्साहित और ज्ञान को समृद्ध करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना ‘प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव-DHRUV) वित्त वर्ष 2020-21 से परिकल्पित की गई है|
  8.  KVS आवंटन में 504.50 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है|
  9. वहीं NVS आवंटन में 232 करोड़ की वृद्धि हुई है|
  10. इस वर्ष समाज के वंचित वर्गो के छात्रों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षातक पहुंच में अक्षम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिग्री स्तर का सुव्यवस्थित ऑनलाइन शिक्षाकार्यक्रम शुरू किया जाएगा| हालांकि, ऐसे पाठ्यक्रम केवल उन्हीं संस्थानों में उपलब्ध होंगे, जो राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग कार्यक्रम में शीर्ष 100 रैंकों में शामिल हैं|
  11. हालांकि इस बार के बजट से जिस बात की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वह है ‘ नई शिक्षा नीति’, इसके बारे में इस बार भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई|