राज्यों के फंड में कटौती की कोई योजना नहीं- निर्मला सीतारमण

बजट 2020 के बाद उत्पन्न आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शनिवार को केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि राज्यों के लिए जारी किए जाने वाले फंड को कम किया जाए| निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘राज्यों के फंड में कटौती करने की हमारी कोई योजना नहीं है| हम 14वें प्लानिंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ही फंड जारी कर रहे थे| अब हम 15वें प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में किए गए सिफारिशों का पालन करेंगे|’

राज्यों के GST बकाए का 60 फीसदी भुगतान

विदित हो कि वित्त मंत्री ने यहां तमिलनाडु के चेन्नई में बात करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द ही हम तमिलनाडु को दो हिस्सों में GST का हिस्सा ट्रांसफर करेंगे| सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, ‘सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर के दौरान हमने लगातार कड़ी मेहनत की ताकि राज्यों का उनका पेमेंट कर दिया जाए| पेंडिंग रकम का करीब 60 फीसदी हिस्से का भुगतान कर दिया गया है|’

12 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाया गया एग्रीकल्चर क्रेडिट

वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बजट 2020 में कृषि क्षेत्र को मदद करने की प्राथमिकता दी गई है| कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कुल 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है| इसमें उन राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिनमें पानी की कमी से किसानों को परेशानी होती है| इसके अलावा 15 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट है, जिसे 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाया गया है|

राज्यों के लिए है क्षतिपूर्ति का प्रावधान

विदित दें कि GST के तहत राज्यों को नयी कर प्रणाली में 2016-17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है| यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गई है| क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय एवं विलासिता के सामान, वाहन तथा कोयला जैसे उत्पादों पर GST के ऊपर विशेष उपकर लगाया गया है|