छोटे कारोबारियों पर मेहरबान हुई सरकार, 44 लाख MSME के लिये 1.77 लाख करोड़ लोन को मिली मंजूरी

कोरोना वैश्विक महामारी के इस संकट काल में ‘Micro, Small and Medium Enterprises’ यानी ‘लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यमों’ को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। बता दें, बीते रोज गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने MSME के तहत 44.2 लाख छोटी इकाइयों के लिए आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना यानी Emergency Credit Line Guarantee Scheme के तहत 1.77 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है।

इसकी जानकारी खुद वित्त निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी थी। जिसमें उन्होंने लिखा था, “सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 21 सितंबर तक 100 फीसदी इमरजेंसी लोन गारंटी योजना के तहत MSME और छोटे करोबारियों को 1,77,353 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। वहीं, 1,25,425 करोड़ रुपए बांटे भी जा चुके हैं।” वित्त मंत्रालय के मुताबिक इमरजेंसी लोन गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 12, निजी क्षेत्र के 24 बैंकों और 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने लोन छोटे कारोबारियों को दिए हैं। इसके साथ वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार ने आवश्यकता के मुताबिक योजना का दायरा बढ़ाया है। साथ ही इसमें 250 करोड़ रुपए तक का करोबार करने वाले MSME को जोड़ा गया है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए सरकार ने MSME को उबारने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के इमरजेंसी लोन और 20 हजार करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की थी। वहीं, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया इमरजेंसी लोन आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही हिस्सा है।