अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए और सस्ता होगा कर्ज, RBI गवर्नर ने दिए संकेत
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए कहा, "किसी भी तरह से यह नहीं मानना चाहिए कि RBI उपायों को जल्द हटा लेगा।"
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है। इस मुश्किल वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने लिए Reserve Bank of India ने कई उपाए किए हैं। साथ ही RBI ने यह संकेत भी दिए हैं कि इन उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। इतना ही नहीं एक कार्यक्रम में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए कहा, “किसी भी तरह से यह नहीं मानना चाहिए कि RBI उपायों को जल्द हटा लेगा। बस हमें महामारी की रोकथाम के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती और सावधानी से पटरी में लाने के लिए आगे बढ़ना होगा।”
RBI गवर्नर ने इसके साथ ही आगे कहा, “वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली मजबूत और स्थिर बनी हुई है। ऐसे में ऋणदाताओं को आने वाले समय में वृद्धि के नए मॉडल को विकसित करना होगा। केंद्रिय बैंक भी कोरोना महामारी से संबंधित उपायों को सोच विचार कर वापस लेगा, लेकिन ऐसा बहुत जल्द नहीं होगा।” सरकार की सराहना करते हुए RBI गवर्नर दास ने कहा कि महामारी के खिलाफ सरकार ने वित्तीय स्तर पर काफी जिम्मेदारी, सूजबूझ और सोच विचार के साथ कदम उठाए हैं।
बैंको को लेकर कही ये बात
RBI गवर्नर दास ने आगे कहा कि महामारी के प्रकोप और अन्य पहलुओं के स्पष्ट होने के बाद आरबीआई मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर अपने पूर्वानुमान देना शुरू करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकिंग क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण सही दिशा में एक कदम है। बैंकों का आकार जरूरी है, लेकिन दक्षता इससे भी महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि बैंक तनाव का सामना करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बैंक चुनौतियों के समक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं और उसका सामना करते हैं।
वर्तमान में है इतनी Repo Rate
आपकी जानकारी के लिए बात दें कि RBI ने छह अगस्त को हुई नीतिगत समीक्षा बैठक में रीपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले पिछली दो बैठकों में भी केंद्रिय बैंक ने नीतिगत दर में 1.15 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। वर्तमान में रीपो दर (Repo Rate) 4 प्रतिशत, रिवर्स रीपो दर (Reverse Repo Rate) 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) दर 4.25 प्रतिशत है।