वित्त मंत्री के घोषणाओं के क्या है मायने? क्या होंगे फायदें?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने या आम लोगों की सहायता के लिए आज घोषणाओं की झड़ी लगा दीं| आखिर इन घोषणाओं के क्या मायने म हैं? और क्या बहुत से ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जो इन घोषणाओं के जद् में आने से रह गएं? आइए करते हैं पडताल:

ITR सहित कई टैक्स भुगतान के तिथि में वृद्धि 

सर्वप्रथम तो वित्त मंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को समझते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सहित कई टैक्स रिटर्न योजनाओं के भुगतान की तिथि को 31 मार्च 2020 से बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया| इस मुश्किल घडी में इससे आम लोगों के साथ छोटे-बड़े व्यवसाईयों को काफी राहत मिलेगी या भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा|

बैंकिंग से संबंधित छूट के मायने 

निर्मला सीतारमण के घोषणा की एक कड़ी में उन्होंने आम लोगों के बैंकिंग से जुड़े वर्तमान परेशानियों को समझा और ऑनलाइन लेनदेन के लिए चार्जेस को कम किया| बैंकिंग से संबंधित उनकी सबसे बड़ी घोषणा के तहत वित्त मंत्री ने आगामी तीन महीनों के लिए बैंकों के मिनिमम बैलेंस की बाध्यता समाप्त कर बहुत अच्छा कार्य किया| अब आप आपने पूरे सेविंग को निकाल कर खर्च कर सकते हैं| बैंकिंग से संबंधित एक अन्य घोषणा के तहत आम लोगों को अपने बैंक के इतर भी किसी बैंक के ATM से कैश निकासी को 30 जून तक के लिए चार्ज फ्री कर दिया गया| कोरोना से उत्पन्न स्थिति में वित्त मंत्री की यह घोषणा राहत देने वाली साबित होगी|

नए उद्योगों के लिए छूट 

नए स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों के लिए भी टैक्स भुगतान और रिपोर्ट जमा करने की अवधि में वृद्धि करके वित्त मंत्री ने स्वागत योग्य कार्य किया है| इससे नए स्टार्टअप को अपनी स्थिति को फिर से संभालने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा|

इन क्षेत्रों को है इंतज़ार 

मगर कुछ क्षेत्र जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से अछूते रह गए वे हैं- दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन-बसर करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, स्ट्रीट फ़ूड वेंडर जिनके व्यवसाय को कर्फ्यू और बंदी की वजह से बंद कर दिया गया है, उनकी आमदनी और परिवार का क्या होगा? बैंकिंग से जुड़े EMI, क्रेडिट कार्ड के भुगतान के बारे में भी वित्त मंत्री से काफी आशाएं थी, जिसको उन्होंने अनछुआ छोड़ दिया, जबकि बहुत से देशों ने इस बारे में कई कदम उठाए गए हैं और फिलहाल के लिए क्रेडिट कार्ड बिल और EMI के भुगतान से छूट प्रदान कर दिया गया है| उम्मीद है जल्द ही उपरोक्त सम्सायों के बारे में भी सरकार कोई न कोई फैसला जरुर लेगी|