कोरोना वायरस की वजह से देश के विभिन्न भागों में देश बंदी और कर्फ्यू जैसे हालत बन गया है, जिससे बहुत से निजी कार्यालयों और कारखानों ने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया है
कोरोना से उत्पन्न देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है| ज्ञात हो कि कोरोना वायरस की वजह से देश के विभिन्न भागों में देश बंदी और कर्फ्यू जैसे हालत बन गया है, जिससे बहुत से निजी कार्यालयों और कारखानों ने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया है| साथ ही बाहर में रोजाना कमाने-खाने वाले लोगों की कमाई भी लगभग बंद सी हो गई है|
कोरोना वायरस से उत्पन्न कर्फ्यू जैसे हालात की वजह से लोगों के आर्थिक स्थिति पर गहरा आघात लगा है| हालांकि अभी स्थिति उतनी ख़राब नहीं हुई है, मगर भविष्य में हालत और ख़राब हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभावित निजी समूहों और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी ही होंगे| जानकारी के लिए बता दें कि कुछ बड़ी भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने अपने बहुत से स्टाफ को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया है| यहां तक कि एयर इंडिया जैसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है|
इन सभी स्थितियों से निबटने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है| जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका सहित दुनिया के कई कोरोना से प्रभावित देशों ने आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान करने के प्रयास में हैं| इन्ही की तर्ज पर भारत सरकार भी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है| इस आर्थिक पैकेज के तहत लोन में राहत सहित नौकरी छुट चुके लोगों की सैलरी की भरपाई भी की जा सकती है| इसके तहत हरेक कामकाजी नागरिक के खातों में गुजर-बसर करने लायक धन को ट्रान्सफर किया जा सकता है| साथ ही जो लोग बैंक लोन की EMI का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए EMI भुगतान के लिए बैंकों से अतिरिक्त समय के रूप में राहत प्रदान की जा सकती है|
हालांकि सरकार ने अभी तक ऑफिशियली किसी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है, मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री आर्थिक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा का ऐलान किया जा सकता है|
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