AGR

सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिडला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाक़ात की, इनसे मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने कहा AGR मामले पर बात हुई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को 23 जनवरी 2022 तक ये रकम चुकाने का समय दिया है। लेकिन कंपनियों ने जल्द ही अपना बकाया चुकाना शुरू कर दिया है।
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दूरसंचार विभाग ने अपने एक नये आदेश के तहत विदेशी टेलिकॉम उपकरण कंपनियों को भारत के कारोबार को सीमित करने का आदेश सुनाया है
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सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी यह मुश्किल लगता है क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में दूरसंचार के एक अधिकारी के आदेश की वजह से बहुत कड़ा रुख अपनाया था
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राजकोषीय घाटा मोदी सरकार की प्रमुख समस्या बन चुका है| ऐसे मुश्किल वक्त में सुप्रीम कोर्ट  सरकार का संकटमोच बनता नजर आ रहा है|
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AGR बकाए पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सभी संबंधित टेलिकॉम कंपनियों में कोहराम मचा हुआ है| आज वोडाफोन के प्रस्ताव को SC ने ठुकरा दिया
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि,यदि इस (आदेश) से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है तो उस पर आंतरिक रूप से विचार किया जाएगा।
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जिन टेलीकॉम कंपनियों पर AGR व स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस के 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं, उनमें से सिर्फ jio ने ही करीब 195 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है
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सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर के बाद निजी टेलीकोम कंपनी Airtel ने बकाया Agr भुगतान करने की बात कही है| दिलचस्प है Vodafone ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है|   
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अब स्थिति यह है कि सभी टेलिकॉम कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर ही AGR रकम का भुगतान करना होगा| इस आदेश से अब बहुत सालों से लंबित AGR मामले का पटाक्षेप होने की संभावनाएं बन रही है|
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