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बजट 2020
बजट-2020: 3 सालों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर
बजट-2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की प्रमुख घोषणाओं में से एक है बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर| आगामी तीन सालों में ये मीटर हर उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिए जायेंगे|
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क्या शिक्षा बजट के लिए पर्याप्त होंगे 99,300 करोड़ रूपए?
इस बार के शिक्षा बजट से बहुत आशाएं और उम्मीदें थी| क्या उच्चा शिक्षा के लिए मिला पर्याप्त आवंटन? क्या स्कूलों की पूरी हुई आशाएं?.. आइए करते हैं पूरी पड़ताल:
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बजट 2020 – शेयर बाज़ार के अनुकूल सावित नही हो सका
कुछ ऐसे ही 10 बड़े शेयर हैं, जिन्हें बजट से काफी निराशा हुई और वे शनिवार की गिरावट के बाद आज भी गिरावट में ही दिखाई दे रही है।
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बजट-2020 से अर्थव्यवस्था को अल्पावधि प्रोत्साहन की उम्मीद नहीं: क्रिसिल
आर्थिक विकास को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन अल्पावधि में ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा| ये कहना है वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का| एजेंसी बजट-2020 में आर्थिक विकास के लिए किये गए…
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PM किसान योजना के लिए आवंटन क्यों हुआ कम? जाने कारण!
इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2000-2000 हज़ार की तीन समान किस्तों में कुल 6,000 रुपए सालाना दी जाती है| अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को इसका वितरण किया गया है|
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सरकार ने किया स्पष्ट, मिडिल ईस्ट NRI से नहीं वसूला जाएगा कोई टैक्स!
फाइनेंस बिल 2020 में सरकार ने NRI का दर्जा पाने के लिए समय सीमा का विस्तार करके 245 दिन कर दिया है| मौजूदा व्यवस्था में यह मात्र 182 दिनों में मिल जाता था|
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बजट-2020 : विशेष कारोबारी सत्र में 10 सालों की सबसे बड़ी गिरावट
बजट-2020 के पेश होने के दौरान चल रहे विशेष कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में आयी भारी गिरावट| इस दौरान शेयर बाजार में दस सालों की सबसे बड़ी गिरावट नजर आयी|
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बजट-2020 के बाद महंगे होंगे ये उत्पाद
बीते महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महंगाई देश के सामने एक बड़ी समस्या की तरह नजर आयी है| आइये जानते बजट-2020 का क्या प्रभाव होगा रोजमर्रा के जीवन पर?
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2030 तक बनेंगे 1,000 नए एयरपोर्ट्स
भारत की रैंकिंग एयर कनेक्शन के मामलें में विश्व में बहुत नीचे है और विश्व के कई पिछड़े देशों से भी कम लोग भारत में सफ़र करने के लिए एयरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं|
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बजट-2020: DDT कर हुआ समाप्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए भारत को एक आकर्षक देश बनाने के लिए केन्द्रीय बजट में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया|
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